| सोमवार, कार्तिक २३, २०८३

सम्पादकीय

गोरखा दरबार पुनर्निर्माण ढिलाइको कारण खोज

भूकम्पको चौथो बर्ष पूरा हुदैछ । अहिलेसम्म नीजि आवास करिब ७५ प्रतिशत पूरा भएको तथ्यांक छ । विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी धेरै बनिसकेका छन् । केही प्रहरीचौकी पनि बने । तर

कसरी सम्झने बैशाख १२ लाई ?

गोरखा भूकम्प गएको आउँदो बैशाख १२ गते चार वर्ष पूरा हुँदैछ । भूकम्प गएको चार वर्ष बिते पनि त्यसले दिएका चोट र क्षतिको पूर्ण सम्बोधन भने अझै हुन सकेको छैन

बन्द हड्ताल बारम्बार नगर

बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आव्हानमा बिहिबार नेपाल बन्दको आव्हान भयो । अनगिन्ती पटक बन्द हड्तालको आयोजना गर्दा पनि उल्लेखनीय उपलब्धी नभए पनि बन्द सो पार्टीले बारम्बार बन्द हड्ताल गरिरहेको

सम्पदाको दोहन होइन, संरक्षण गरौं

लामो समयसम्म नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन रोकियो । जसले गर्दा विकास निर्माणको काम तथा पुनर्निर्माणको काम रोकिएको भनेर सर्बत्र चर्चा भयो । ‘मेसिन’ लगाउन पाउने नपाउने बारे मत विभाजन हुँदा काम

सिसि क्यामेरा, नाम मात्रैको होला नि

लामो समयको अलमलपछि गोरखा वजारको मुख्य क्षेत्रमा सिसि क्योमरा जडान गरिएको छ । यसप्रकारको क्यामेरा जडानपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र वजारक्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधिको निगरानी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा

सबै सार्बजनिक विदामा पनि संग्रहालय खुलाऊ

गोरखा संग्रहालय नयाँबर्षको दिन गत आइतबार खुल्यो । सार्बजनिक विदाको दिन भए पनि बिभागसंग अनुमति मागेर संग्रहालय प्रशासनले संग्रहालय खुल्ला ग¥यो । फलस्वरुप सो दिन चौधसय जनाले संग्रहालयको अवलोकन गरे

पर्यटन विकास गर्न होटल ब्यबसायी नै लाग

नयाँबर्षको अघिल्लो दिन(शनिबार) गोरखामा यति धेरै स्वदेशी पर्यटक आए, गोरखाका होटल, लजले थेग्न सकेन । गोरखामा रात बिताउन परिबारसहित आएका उनीहरु फर्किएर खैरेनी वा अन्यत्रै गए । अहिले स्वदेशीहरुमा पनि

गिटी बालुवा उत्खननको अनुगमन गर

लामो अबरोधपछि बल्लतल्ल मेसिन प्रयोग गरी गिटी बालुवा उत्खनन अनुमति खुलेको छ । व्यवसायीहरुले अहिले धमाधम दरौंदी, त्रिशुली, मस्र्याङ्दी, बुढीगण्डकी र चेपे किनारको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन् ।

चुमनुब्रीको बाटोको पहिरो नियन्त्रण गर

चुमनुब्री गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएको छैन । सात वटा वडा रहेको सो गाउँपालिकाको कुनै पनि वडा सडकले नछोएको हो । सो गाउँपालिकामा सडक त परको कुरा, गोरेटो बाटो समेत

जनता आवास, गुणस्तर को अनुगमन गर्नुपर्छ

  गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नागरिकको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकार पाउनु नागरिकको नैसर्गिकताभित्र पर्छ । आफ्नो देशका नागरिकको मौलिक अधिकार पूरा गरिदिनु कुनै पनि देशको सरकारको