जनता आवास, गुणस्तर को अनुगमन गर्नुपर्छ

गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नागरिकको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकार पाउनु नागरिकको नैसर्गिकताभित्र पर्छ । आफ्नो देशका नागरिकको मौलिक अधिकार पूरा गरिदिनु कुनै पनि देशको सरकारको दायित्व ।
नयाँ संविधान लागु भएपछि यी आधारभूत मौलिक अधिकार पूरा नगर्ने सरकार विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सकिने ब्यबस्था छ ।
सोही अनुरुप सरकारले नागरिकको आवास निर्माणको अवधारणा अघि सारेको हो । यसअघि राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ, गन्धर्व आदि समुदायको घर निर्माण गरिदिने सरकारको कार्यक्रम थियो । उनीहरुको घर निर्माण कार्य प्राय सम्पन्न हुने चरणमा छ । अब यसबर्षदेखि सरकारले नयाँ समुदायको खोजी गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रममा यसबर्ष गोरखामा मुस्लिम समुदाय पनि समेटिएका छन् । सरकारले गोरखाका दुईसय ३७ जनाको घर बनाइदिने गण्डकी सरकारको निर्णय छ ।
जिल्लामा सम्पन्न समन्वय समितिको बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आठ करोड ५७ लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ । सो बजेटले दुईसय ३७ वटा घर बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । घर बनाइदिने समुदायको छनौट पनि गरेको छ तर व्यक्ति चयन भएको छैन । केही दिनमा हुनेछ ।
तर यसअघि बनिसकेका चेपाङ समुदायको घर हेर्दा गुणस्तरीय घर देखिएन । स्थानीय स्तरका ठेकेदारले तीनलाख रुपियाँ खर्च गरेर जनता आवसको घर त बनाइदिएका छन्, तर भूकम्प प्रतिरोधी वा अन्य मापदण्ड अनुसार बलियो घर बनेको देखिदैन । त्यसैले लाभग्राही यस्तो खालको घर पाएर त्यति खुशी भएको देखिदैन । सरकारले दिएको भनेर हात थाप्ने काम त भएको छ, तर काम गुणस्तीय छैन । यसको अनुगमन हुनु जरुरी छ ।