| सोमवार, कार्तिक २३, २०८३

सम्पादकीय

भूकम्प दिवसमा विशेष कार्यक्रम गर

बारपाक सुलीकोट गाउँपालिको यही बैशाख १२ गते सार्वजनिक विदा गर्ने भएको छ । बारपाकलाई केन्द्रविन्दू बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएको स्मरणमा यसबर्षदेखि सो दिनलाई भूकम्प स्मृति दिवसको रुपमा मनाउने, सार्वजनिक विदा

अनि बन्छ, सामुदायिक विद्यालय

गोरखाका स्थानीय तहहरुले कक्षा ५ र ८ को वार्षिक परीक्षाको नतीजा धमाधम प्रकाशित गरिरहेका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएपछि स्थानीय सरकारले पालीका स्तरीय परीक्षा लिएको अहिले

चट्याङबाट हुने क्षति कम गर्न सावधानी अपनाऔं

  अहिले प्रि मनसुन सिजन छ । यो सिजनमा बादल लाग्ने, वर्षा हुने ,हावाहुरी चल्ने, चट्याङ पर्नेे भईरहन्छ । चट्याङले मानवीय मात्रै नभई भौतिक क्षति पनि उत्तिकै गर्छ । चट्याङबाट

खबरदार ! नदी बगर असीमित दोहन नहोओस

जिल्ला अनुगमन समितिले स्थानीय तहले माग गरे झैं मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका क्रसर

आफ्नो ठाउँमा भइरहेको विकास निर्माणको कामको रेखदेख गरौं

अहिले गोरखा–आरुघाट सडकको धमाधम कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । त्यस्तै पालुङ्टारबाट भच्चेक सडकको पनि कालोपत्रेको काम धमाधम भइरहेको छ । सडक कालोपत्रे हुनु विकास निर्माणको निकै महत्वपूर्ण काम हो ।

इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी पठाऊ

गाउँगाउँमा सिँहदरबार भन्ने नाराका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको नेकपा गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको चुनाब जित्यो । अहिले सो पार्टीले स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गरेको छ । चुनाब सकिएको दुईबर्ष करिब

प्राविधिकको आन्दोलन : जुधाइ साँढेको, मिचाइ बाच्छाको ?

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा बिभिन्न खालका अड्चन आइरहेका छन् । अनुदान प्रदान प्रक्रियाले भूकम्प पीडित(लाभग्राही) यसै हैरानी खेप्न बाध्य छन् । खटिएका प्राविधिकले बेलामा घर परीक्षण र सिफारिस नगर्दाको हैरानी, प्राविधिकको

काठ सम्बन्धी कानून, कति ब्यवहारिक ?

भनिन्छ हरियो वन नेपालको धन हो । र पछिल्ला वर्षहरुमा वन र वन पैदावार सम्बन्धी कडा कानूनी ब्यवस्थाका कारण नेपालको हरियो वन केवल हेर्नका लागि मात्रै भएको टिप्पणी सुनिन्छ ।

कृषिमा यान्त्रीकरण र युवा

  कृषकहरुलाई हाते ट्रयाक्टर अर्थात पावर ट्रिलर वितरण गरिएका खबर र तस्विर हिजोआज हामीलाई सामान्य लाग्न थालेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरुको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र पर्न थालेको एउटा संकेतका

के अब खोला नदीका किनार ध्वस्त हुन्छन् ?

बिहिबार सम्पन्न जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननको बाधाअड्चन खोल्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि कसिलो बनाएको नियमलाई खुकुलो बनाउँदै निर्माण सामग्री उत्खनन सम्बन्धी दिगो समाधानको उपाय खोज्ने