
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन नगरप्रहरी राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसै अधिकारको प्रयोग गर्दै गोरखा जिल्लामै पहिलोपटक भीमसेनथापा गाउँपालिकाले नगरप्रहरीको अभ्यास सुरु गरेको

लागू औषध दुव्र्यसनीको बिषय जिल्लामा पछिल्लो समय पेचिलो बिषय बन्ने गरेको छ । युवादेखि बालबालिहरु यसको कुलतमा फस्ने गरेका छन् । भविष्य निर्माणको बेला लागू औषध दुव्र्यसनीमा फसेर आफ्नो जीवन

लामो कसरतपछि बाह्रकिलोस्थित ओख्लेपाखा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट बजार हटेको छ । नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको साथमा डिभिजन वन कार्यालयको पहलमा बजार त्यहाँबाट विस्थापित भएको हो । त्यहाँ

भण्डारमा भएको खर्च गर्न जसले पनि सक्छ, नकि भण्डार भर्न । आफैले आन्तरिक आय वृद्धि गरुन्, र स्थानीय तहलाई स्रोतसाधनले भरिपूर्ण बनाउन् भन्ने अवधारणा हो । स्थानीय तहको अवधारणा विकास

नेपालका अधिकांश नागरिक निर्वाहमुखी कृषि पेशामा निर्भर छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्राय सबै परम्परागत कृषि प्रणालीमा आवद्ध छन् । त्यसैले नेपाललाई ‘कृषिप्रधान देश’ पदावली प्रयोग गरिन्छ । राज्यले

सरकारको बजेट मुख्यगरी दुई शीर्षकमा खर्च गरिएको हुन्छ । दैनिक नियमित कार्य सञ्चालन गर्न ‘चालु’ बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कार्यक्रम गर्न तथा पूर्वाधार निर्माणका निम्ति ‘पुँजीगत’ शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको

पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने उक्ति स्वामी प्रपन्नाचार्यबाट चलेको थियो । उनी ३० बर्षको उमेरमा कक्षा १ मा भर्ना भएर पढेका थिए । अहिले यही उक्तिलाई उन्नत गराएका छन्, गोरखाका लालबहादुर

अहिले गोरखा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, ओख्लेपाखा सामुदायिक वन समूह, स्थानीयवासी सबैतिरबाट बाह्रकिलो बजारको सार्वजनिक जग्गा खालि गर्नुपर्नेमा एक ढिक्का छन् । एकसाताभित्र त्यहाँको घरटहरा हटाउन अल्टिमेटम

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मूल मर्म नै सिंहदरबारको अधिकार र सेवा नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउनुु हो । तर, व्यवहारमा अझै पनि साना–तिना प्रशासनिक कामका लागि नागरिकहरू जिल्ला सदरमुकाम वा केन्द्रसम्मै

विफर उन्मुलन ग¥यो खोपले, औलो उन्मुलन ग¥यो खोपले, पोलियो उन्मुलन गर्दैछ खोपले, हात्तीपाइले उन्मुलन गर्दैछ खोपले । यस्ता धेरै स्वास्थ्य समस्या खोपका कारण निराकरण भएका उदाहरणहरु छन् । यतिसम्म, केही