
बिद्यार्थीलाई रोजगार आर्जन सिप प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यका साथ द्रव्यशाह बहुमुखी क्याम्पसमा भएको व्यक्तित्व बिकास सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । स्नातक र स्नतकोत्तरमा अध्ययनरत बिद्यार्थीलाई लक्षित गरी

स्थायी दरबन्दीबिना माध्यमिक तह सञ्चालन भइरहेका पालिकाभित्रका विद्यालयहरुमा गोरखा नगरपालिकाले सो तहका स्थायी शिक्षकहरु काम काजका लागि खटाउने निर्णय गरेको छ । केही दिनअघि बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले सो

गोरखाका विद्यालयहरुमा नेपाली भाषा शिक्षण क्रियाकलापमा सहयोग गर्दै आएको रुम टु रिड नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा एकीकरण नेपालले जिल्लाका एकसय वटा विद्यालयका शिक्षकहरुलाई भाषा शिक्षण तालिम सञ्चालन गरेको छ ।सदरमुकामका

गोरखा सदरमुकामको बेस्ट मन्टेश्वरीमा अध्ययनरत बालबालिकाले मे दिवस मनाएका छन् । मन्टेश्वरीका चारबर्षदेखि छ बर्षसम्मका बालबालिकालाई श्रम र श्रमिकको महत्वका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । साथै श्रमिकले चलाउने औजारको प्रदर्शनी

देशभरका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा यतिबेला विद्यार्थी भर्ना अभियान सकिएर पनि पठनपाठन सुरु भइसक्यो । सरकारले गोरखा जिल्लालाई पूर्ण साक्षरता जिल्ला घोषणा गरेको पनि पाँच बर्षभन्दा धेरै भइसक्यो । तर

एकिकरण नेपालले जिल्लाका ५८ सामुदायिक विद्यालयका नेपाली भाषा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरुलाई साक्षरता सिप अभिवृद्धि आधारभूत तालिम प्रदान गरेको छ । ४ दिने साक्षरता सिप अभिवृद्धि आधारभूत तालिम आईतबार सम्पन्न भएको

धार्चे गाउँपालिकामा महिलाहरुलाइ लक्षित गरी संचालन भएको पाँच दिने आधारभूत उद्घोषण तालिम सम्पन्न भएको छ ।गाउँपालिकाको चालु आथिक बर्षको महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम अन्तरगत आइतवारबाट तालिम शुरु भएको थियो । पालिकाका

गोरखामा आदिवासी जनजाति समुदायका लागि दुई महिने लोक सेवा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको छ । निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिहरुको पहुँच विस्तार गर्ने तथा आदिवासी जनजाति समुदायका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी

शिक्षकहरुको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ गोरखाको अध्यक्षमा महालक्ष्मी मावि लक्ष्मीबजारका प्रधानाध्यापक चुडामणि काप्री निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महासंघको शनिबार सम्पन्न दोस्रो जिल्ला सम्मेलनबाट काप्री सर्बसम्मत रुपमा अध्यक्षमा चयन

प्रतीक्षा आले मगर:गोरखा नगरभित्रका सबै बिद्यालय (सामुदायिक तथा निजी) मा बिद्यार्थी पोशाक एउटै बनाउने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । अधिकांशले उक्त निर्णयको आलोचना गरेका छन् । गत चैत्र