| सोमवार, कार्तिक २३, २०८३

सम्पादकीय

‘गाउँ रित्तियो, खेतबारी बाँझियो, गाउँ फर्क अभियान चलाऔ’

ठूला हण्डर–ठक्कर खाएपछि मुलुकले ठूलो अठोट गर्छ र विकासको काँचुली फेर्छ भन्ने कथन थियो, तर विगतका केही ठूला अप्रिय घटना र त्यसपछिको परिवर्तनको अध्ययन गर्दा यो तथ्य नेपालका सन्दर्भमा पुष्टि

सुसंस्कृत परम्परा ‘माक्पा’

कतिपय संस्कृतिहरु समय सापेक्ष हुदैनन्, फलस्वरुप समयसंगै परिमार्जित हुदै जान्छन् अथवा डाइनोसर झैँ लोप भएर जान्छन् । कतिपय संस्कृतिहरु भने अत्यन्तै व्यहारिक हुन्छन्, जुन जिवन्त रहन्छन् । उत्तरी गोरखाको गुरुङ,

वडाअध्यक्षको उदारतालाई सलाम

अहिलेको शासकीय संरचनामा वडा सबैभन्दा महत्वपूर्ण तह हो, जुन तह जन–जनसंग जोडिएको हुन्छ । व्यक्ति–व्यक्ति चिन्नुपर्ने, व्यक्ति–व्यक्तिको सुख–दुखसंग जोडिनुपर्ने तह हो वडा तह । जुनसुकै सिफारिस गर्नुपरे पनि आधार वडातह

प्रविधिमैत्री बन्दै गोरखा नगरपालिका

यो दुनियाँ सूचना र प्रविधिले धेरै साँगुरो बनेको छ । सूचना र प्रविधिका कारण जीवनशैली अत्यन्तै सरल, सहज, सुगम, सुलभ पनि भइरहेको छ । अर्थात सूचना प्रविधि अहिलेको विश्वका लागि

कुनै व्यक्तिका कारण नगरपालिकाको गरिमामा प्रश्न नआओस्

तत्कालिन गोरखकाली, रानीस्वाँरा र तारानगर गाउँ विकास समिति मिलेर २०५३ साल माघ ११ गते स्थापना भएको गोरखा नगरपालिका गोरखाको सबैभन्दा जेठो नगरपालिका हो । त्यतिबेला यसको नाम पृथ्वीनारायण नगरपालिका थियो

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसंग गोरखाबासीको बेहद अपेक्षा

गोरखा २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद मुलुकका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गोरखा २ कै प्रदेशसभा २ बाट निर्वाचित सांसद गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री पनि, मुख्यमन्त्री पनि गोरखाबाटै

चुमभ्यालीका लागि पक्की बाटो बनाऊ

बर्खाका बेला सँधै उत्तरी गोरखा जाने बाटो बिग्रिन्छ । बाटो बिग्रिएपछि त्यस भेग र तल्लो भेग(सहरी क्षेत्र)का बीच सम्बन्ध, सम्पर्क बिच्छेद हुन्छ । त्यहाँ पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन, तल्लो भेगबाटै

खाद्य विक्री केन्द्र होइन, खाद्य डिपोको खाँचो

उत्तरी गोरखाका बासिन्दाले धेरै बर्षदेखि माग्दै आएका बिषयमा पर्छ चुमतर्फ र नुब्रीतर्फ खाद्य डिपो । चुमतर्फ चुम्लिङमा र नुब्रीतर्फ नाम्रुङ वा गपमा खाद्य डिपो राख्न धेरै बर्षदेखि माग गर्दै आएका

बूढीगण्डकी सपना र सरकारी आलटाल

१२०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुलुकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना बन्नेछ । मुलुक सदाका लागि लोडसेडिङमुक्त मात्र हुदैन, विदेशमा विद्युत निर्यात गरी अर्बौँ, खर्बौँ आम्दानी गर्ने हैसियतमा

सुकुम्बासीलाई कतिञ्जेलसम्म आशा देखाएर राख्ने ?

आफ्नो नाउँमा नङमा लाउने माटो पनि नभएका सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी लालपूर्जा दिने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले २०५८ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । सुकुम्बासीको समस्या त के समाधान भयो र,