बूढीगण्डकी सपना र सरकारी आलटाल
१२०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुलुकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना बन्नेछ । मुलुक सदाका लागि लोडसेडिङमुक्त मात्र हुदैन, विदेशमा विद्युत निर्यात गरी अर्बौँ, खर्बौँ आम्दानी गर्ने हैसियतमा पुग्छ । भन्ने सपना बाँडियो ।
२६३ मिटर अग्लो पर्खाल उठाएर बूढीगण्डकीमा बाँध बाँधिनेछ । यसले ६३ बर्गकिलोमिटर फराकिलो(फेवाताल भन्दा १० गुना ठूलो) ताल बन्नेछ । ताल वरिपरि सडक निर्माण गरिनेछ । स्टार होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेण्टहरु निर्माण गरिनेछ भनेर सपना देखाइयो । तालमा नौका बिहार, जल विहार, जिपलाइन लगायतका संरचना बनाई देशी, विदेशी पर्यटक भित्र्याइनेछ भनेर सपना बाँडियो ।
सपनामा मनको लड्डु खाने काम धेरै भयो । तर यथार्थमा भने कहिले विकास समिति बनाएर, कहिले वातावरण, मुआव्जा तथा पुनर्वास र पुनस्थापना इकाई बनाएर, कहिले कम्पनी बनाएर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट लाखौँ, करोडौँ सिद्धियो ।
२०७८ को असोजमा निर्माण गरिसक्ने भनिएको आयोजना अहिलेसम्म जग नै हालिएन । वित्तीय प्रगति भने २२ प्रतिशत सिद्धिसक्यो । तर भौतिक कामको प्रगति भने सुन्य छ ।
मुआव्जा भनेर बूढीगण्डकी उपत्यकाका बासिन्दालाई ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बाँडिसकियो । अझै मुआव्जा बाँड्ने काम सकिएको छैन । अझै बाँड्नुपर्ने बाँकी छ ।
कुनै सरकार आउँछ, प्रक्रिया नपु¥याई चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन्छ, फेरि सरकार फेरिन्छ अनि त्यो ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गर्छ । अर्को कम्पनीलाई पनि दिँदैनन् । कहिले कम्पनी मोडलमा बनाउने भन्छ, कहिले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्छ, कहिले लगानीकर्ता खोज्ने भन्छ । यसो गर्दागर्दै दिन, हप्ता, महिना, बर्ष बितिसरहेको छ । बूढीगण्डकीसित धेरैले धेरै सपना देखिसकेका छन् । तर कार्यप्रगति नहुँदा निराश छन् ।
