सुकुम्बासीलाई कतिञ्जेलसम्म आशा देखाएर राख्ने ?
आफ्नो नाउँमा नङमा लाउने माटो पनि नभएका सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी लालपूर्जा दिने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले २०५८ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । सुकुम्बासीको समस्या त के समाधान भयो र, उच्च ओहोदाको जागिरबाट रिटायर्ड भएका पार्टीका बफादार पूर्व कर्मचारी, पार्टीका इमान्दार विज्ञहरुलाई आयोगको आयुक्तमा भर्ती गराइयो । गाडी चढे, खादा, माला लगाउँदै हिँडेर कार्यकाल बिताए ।
फेरि लोकतन्त्र आएपछि २०६३ सालमा पुरानो आयोगको नाम लोकतान्त्रिक रुपमा परिवर्तन गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । कार्यशैली त के फेरियो र ? आयुक्तहरु फेरिए । कार्य प्रगति त के भयो र, पुराना आयुक्तहरु हेरफेर भए, नयाँ रिटायर्डहरुलाई अवतरण गराउने सुरक्षित स्थल मिल्यो ।
नयाँ तौरतरिकाले काम गर्ने उद्देश्यका साथ फेरि २०७१ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग बन्यो । मुद्धा प¥यो । काम अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि पनि सरकार फेरिएपिच्छे आयोगको नेतृत्व फेरियो । अहिले पनि आयोग छ । आयोगको जिल्ला जिल्लामा कार्यालय छ । पालिकापिच्छे आयोगको काम गर्ने शाखा छ, कर्मचारी छन् । वडा र पालिकाले नै काम गर्ने भएपछि अब त नयाँ र तीब्र ढंगले काम अघि बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा छ । भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुमा नयाँ आशा, उत्साह छ । तर अहिले पनि पालिकाका शाखाहरुले नतिजा निकाल्ने गरी तिब्र गतिमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
सानातिना समस्या समाधान गर्न पनि महिनौँ होइन, बर्षौँ लगाइरहेका छन् । पालिका गठन भएको सात बर्ष बितेको छ । पालिकाले काम गर्न थालेपछि नै आयोग अन्तर्गका शाखाहरु बनेर काम गर्न थालेका हुन् तर छ सात बर्षसम्म पनि भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, प्रमाणिकरण गर्ने र लालपूर्जा दिने काम गर्न सकेका छैनन् ।
लक्षित समुदाय आशा र अपेक्षामा छन्, तर संयन्त्रले तीब्र गतिमा काम गर्न नसक्नु दुखद छ ।
