
गोरखाबाट आज दरौंदी दैनिक मात्र प्रकाशित भएकोछ । यसमा आज मुख्य मन्त्रीले जनप्रतिनिधिको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको समाचार, गोरखाका एसईई परीक्षा केन्द्रमा सेनिटरी प्याड राखिने, हतियार प्रशासनमा बुझाउन
आफ्नो ठाउँ आफैले बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी पाएपछि कुनै स्थानीय सरकारले अधिकार र जिम्मेवारीको मनमौजी प्रयोग गरेका छन् । कुनै स्थानीय तहहरु बिगतमा गाउँ विकास समिति वा गाउँ पञ्चायत जसरी
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा यतिबेला गोरखाका निर्माण व्यबसायीहरु बिचलित भएका छन् । खोला नदीमा मेसिन किमार्थ प्रयोग गर्न नदिने अडानमा अनुगमन तथा समन्वय समिति टसकामस भएको छैन
नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाएको लामो समय भयो । उत्खननका लागि नगरपालिका, गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएका बगर अहिले सुनसान प्राय छ । यस्तो अबस्थामा ठेक्का नलगाएका बगरमा चोरी निकासी हुने
गोरखामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच दरार बढिरहेको छ । बिभिन्न सार्बजनिक फोरमहरुमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले प्राय यही बिषयलाई जोडदार रुपमा उठाइरहेको पाइन्छ । संघ र प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको
अहिले निर्माण सामग्री अभावका कारण देखाउँदै निर्माण व्यबसायीहरुले विकास निर्माणको काम अबरुद्ध भएको जनाउका छन् । अनियमित रुपमा खोलामा मेसिन प्रयोग गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोलामा जेसिबी रोकेको थियो
गोरखा जिल्लाका दुईवटा गाउँपालिकाहरुमा चेपाङ समुदायको बसोबास छ । अति सीमान्तकृत जाति अन्तर्गत पर्ने चेपाङहरु गोरखाको सहिदलखन गाउँपालिका र गण्डकी गाउँपालिकाका बिभिन्न वडाहरुमा बस्छन् । सोही क्षेत्रको धादिङ, चितवन र
प्राय योजना, आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुदैनन् । एकाध मात्र सम्झौता मितिमा सम्पन्न हुन्छन् । कतिपय योजनाहरु ‘क्रोनिक’ बनेर रहेका पनि हुन्छन् । गोरखामा पनि यी तीनै प्रकृतिका योजनाहरु छन्
यतिबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले धमाधम मुआव्जा वितरण गरिरहेको छ । अब गोरखातर्फको धावा, तान्द्राङ र आरुघाट क्षेत्रको मात्र मुआव्जा वितरण बाँकी छ । आयोजनाको काम सुरु भएपछि करिब पन्द्रसय घरपरिबार
गतबर्ष यातायात ब्यबसायीले केन्द्रमा वृद्धि भएको भाडा भन्दा बढि भाडादर बृद्धि गर्ने प्रयास गरे । प्रक्रिया पु¥याएर वृद्धि गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्ययन कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलले पनि तिहारपछि