संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वयको खाँचो

गोरखामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच दरार बढिरहेको छ । बिभिन्न सार्बजनिक फोरमहरुमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले प्राय यही बिषयलाई जोडदार रुपमा उठाइरहेको पाइन्छ । संघ र प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ भने स्थानीय तहमा कांग्रेस सरकारको बाहुल्य छ । आफ्नो पालिकाभित्र आफूलाई नै पत्तो नदिई योजना संघ र प्रदेशले योजना पार्ने र उपभोक्ता समिति समेत माथिबाटै गठन गराइदिने गरेको स्थानीय सरकारको गुनासो छ । आफ्नो पालिकाभित्र योजना परेको, समिति बनेको चियापसलहरुमा हल्ला सुनेर थाहा पाउनु बिडम्बनापूर्ण भएको उनीहरुको तर्क छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारले गरेका निर्णयहरु, गर्न खोजेका कामहरुमा संघ र प्रदेश सरकारले अंकुश लगाउने गरेको पनि उनीहरु गुनासो गर्छन् । संघ र प्रदेश माताहतका कार्यालयहरु सिधै माथिल्ला सरकारसंग मात्र इमान्दार हुने तर स्थानीय सरकारलाई बाइपास गर्ने गरेको स्थानीय सरकारको गुनासो छ । अहिले देखिएको नदीजन्य सामग्री उत्खनन सम्बन्धी समस्याका पृष्ठभूमिमध्य केही हदसम्म यही समस्याले पनि ठाउँ लिएको छ । तीनै तहको समन्वयबाट देशलाई संवृद्ध बनाउनु संघीयताको मर्म हो । एउटाले अर्कोलाई बाइपास गरेर संघीयताको मर्म र भावना छुदैन । यसअघि भएका त्रुटिहरु सबैले मनन गरी आगामि दिनमा तीनवटै सरकारले मिलेर काम गरेको देख्न पाइयोस् ।