निर्माण सामग्री अभाव विवाद कहिलेसम्म ?

नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाएको लामो समय भयो । उत्खननका लागि नगरपालिका, गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएका बगर अहिले सुनसान प्राय छ । यस्तो अबस्थामा ठेक्का नलगाएका बगरमा चोरी निकासी हुने सम्भावना बढ्छ ।
बगर उत्खनन गर्ने सबै स्थानीय तहले आईईई प्रतिवेदन बनाएका छन् । प्रतिवेदनको उत्खनन तथा सवंकलन कार्यविधिमा हात वा हाते उपकरणहरु जस्तै कुटो, कोदालो, साबेल, गैती आदि जस्ता सामग्री को प्रयोग गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख छ । कुनै कुनै स्थानीय तहले बैकल्पिक उपाय अपनाएर टायरवाला हलुवा उपकरण(व्याक हु लोडर) प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख गरेका छन् । तर त्यो प्रयोग गर्न अनुगमन समितिसंग अनुमति लिनु पर्ने ब्यबस्था छ ।
अहिले स्थानीय तह ठेक्का लगाइसकेकाले निर्बाध उत्खनन गर्न दिनु पर्ने अन्यथा ठेकेदारलाई पेश्की बापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने, प्रदेशमा बुझाएको राजस्व पनि फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता तर्क गरिरहेको छ । आईईई प्रतिवेदनमा ब्याकहुलोडरको प्रयोग खुल्ला गरेकाले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर अनुगमन तथा समन्वय समिति नीति नियमबाट पछि नहट्ने अडानमा छ । सामथ्र्य भए नीति नियम संशोधन गरेर ल्याउन चुनौती दिइरहेको छ ।
यस्ता विवादले एकातिर नीजि आवास पुनर्निर्माणमा समस्या आउन थालेको छ भने अर्कातिर विकास निर्माणको काम स्वतः प्रभावित हुनेवाला छ ।
यसको समाधानका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय सरकार र अनुगमन तथा समन्वय समिति बसेर समाधानको उपाय खोज्नु जरुरी छ । यहाँबाट समाधान नहुने भए प्रदेश सरकारसम्म पुगेर भए पनि निकास खोज्नु जरुरी छ । तर लामो समयसम्म निकास बिहिन विवाद लिएर बस्नु वुद्धिमानी हुदैन ।