प्राविधिकको आन्दोलन : जुधाइ साँढेको, मिचाइ बाच्छाको ?

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा बिभिन्न खालका अड्चन आइरहेका छन् । अनुदान प्रदान प्रक्रियाले भूकम्प पीडित(लाभग्राही) यसै हैरानी खेप्न बाध्य छन् । खटिएका प्राविधिकले बेलामा घर परीक्षण र सिफारिस नगर्दाको हैरानी, प्राविधिकको सिफारिसपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(भवन)को सिफारिस प्रक्रिया, कोलिनिका, वैंकलगायतको लम्बे प्रक्रियामा लाभग्राहीहरु हैरान छन् ।
अहिले फेरि प्राविधिकहरुले सेवा सुबिधाको माग राख्दै हात बाँधेका छन् । लामो समय भयो, प्राविधिकहरु गाउँ नगएको । जसले गर्दा निर्धारित समयसीमाभित्र नीजि आवास पुनर्निर्माण गर्ने सरकारी प्रक्षेपण पूरा नहुने संकेत देखिएको छ ।
गाँस, बास, कपास आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छ । इञ्जिनियर, सव इञ्जिनियर स्तरका जनशक्तिले आवास निर्माण जस्तो मानवीय संवेदनशीलताको विषयलाई छायामा पार्ने गरी सेवा सुविधाको माग राखेर निरन्तर आन्दोलन गर्नु वाञ्छनीय देखिदैन ।
सेवा सुविधाको बिषयमा सरकारले एउटा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । सहमति, समझदारी बनेको पनि छ । त्यसको कार्यान्वयनमा धैरै नगरी पक्कै पनि समझदारी पूरा हुदैन भन्ने आँकलन गरी घरबिहिन भूकम्प पीडितको घर नापजाँच तथा पुनसर्भेक्षणको काम ठप्प बनाउनु मनावसीव हुदैन । जुधाइ सरकारसंग छ, तर त्यसको पीडा भीरपाखामा टहरो बनाएर बस्ने निरिह, निर्दोष सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ । तसर्थ इञ्जिनियर, सव इञ्जिनियर जत्तिको देशको उच्चकोटीको जनशक्तिले दुखी, गरिब, निम्नबर्गको ढाडमा लात्ति हान्ने काम गर्नुहुदैन । असहमतिको, आन्दोलनको बिभिन्न संरचना, स्वरुप हुनसक्छन् । त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ ।सरकार(एनआरए)ले पनि दूर दराजका बस्ती बस्ती पुग्ने प्राविधिकलाई समुचित सेवा सुविधा दिन हिच्किचाउनु हुदैन । उनीहरुसंग गरेको समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।