काठ सम्बन्धी कानून, कति ब्यवहारिक ?

भनिन्छ हरियो वन नेपालको धन हो । र पछिल्ला वर्षहरुमा वन र वन पैदावार सम्बन्धी कडा कानूनी ब्यवस्थाका कारण नेपालको हरियो वन केवल हेर्नका लागि मात्रै भएको टिप्पणी सुनिन्छ । अर्थात, वनको संरक्षणसँगै त्यसको समुचित ब्यवसायिक उपयोग गर्न पाउनु पर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समय गोरखामा फर्निचर ब्यवसायीलाई काठको गोलीया चिरानमा रोक लगाइएको छ । फर्निचर ब्यवसाय वन पैदावारमा आधारित ब्यवसाय हो । तर नेपालमा उपलब्ध काठको सही उपयोग हुन नसक्दा नेपालमा वर्षेनी विदेशबाट फर्निचरका सामग्रीको आयात बढेको छ । एकातिर हामीसँग वनपैदावारको अथाह स्रोत छ भने अर्कोतिर हामी विदेशबाट करोडौंको फर्निचर आयात गरिरहेका छौं । नेपालमा फर्निचर ब्यवसाय सम्बन्धी राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावका कारण विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि नेपालको वन सम्पदालाई ब्यवस्थित गर्दै वातावरण अनुकुल हुने गरि कारोबार खुलाउनु जरुरी छ । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका फर्निचरले काठ किन्ने क्रममा आफैंले टेण्डर हाल्न पाउने अवस्था छैन । र आफैैले चिरान गर्न नपाउने ब्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार फर्निचर ब्यवसायीलाई र अप्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई पनि परेको छ । वन लगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा कसैको दुई मत नहोला, तर त्यसको उपयोगलाई पनि सँगसँगै जोड दिनुपर्छ । जंगलमा कुराना रुख ढलेर कुहिँदै कुहिँदै माटो हुन दिनुभन्दा त्यसको ब्यवहारिक उपयोग गर्नुपर्ने होइन र ? त्यसका लागि पर्यावरणमा प्रभाव नपर्ने गरि काठको प्रयोगलाई सहज बनाउने गरि कानूनी ब्यवस्था हुनु जरुरी छ ।