
गोरखाका प्रमुख ग्रामीण सडकमध्य एक, घ्याम्पेशाल–ताकुकोट सडक अहिले बन्द रहेको छ । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ पन्द्रुङ ढापमा कालोपत्र गरिएको सडक भासिएपछि सडक अवरुद्ध भएको हो । अहिले

गोरखामा विगतका बर्षहरुमा भन्दा गत आर्थिक बर्ष दुर्घटनाको संख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार राजस्व भने विगतको बर्षमा भन्दा कम संकलन भएको छ ।

नेपालका सार्वजनिक योजनाहरूको एउटा तितो यथार्थ छ—कागजी प्रक्रियामै अल्झिएर समय घर्कनु, उपभोक्ता समिति गठन नहुँदै योजना तुहिनु, वा सम्झौता भएर पनि काम सुरु नै नभई आयोजनाहरू ‘क्रोनिक’ बन्नु । कतिपय

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन नगरप्रहरी राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसै अधिकारको प्रयोग गर्दै गोरखा जिल्लामै पहिलोपटक भीमसेनथापा गाउँपालिकाले नगरप्रहरीको अभ्यास सुरु गरेको

लागू औषध दुव्र्यसनीको बिषय जिल्लामा पछिल्लो समय पेचिलो बिषय बन्ने गरेको छ । युवादेखि बालबालिहरु यसको कुलतमा फस्ने गरेका छन् । भविष्य निर्माणको बेला लागू औषध दुव्र्यसनीमा फसेर आफ्नो जीवन

लामो कसरतपछि बाह्रकिलोस्थित ओख्लेपाखा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट बजार हटेको छ । नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको साथमा डिभिजन वन कार्यालयको पहलमा बजार त्यहाँबाट विस्थापित भएको हो । त्यहाँ

भण्डारमा भएको खर्च गर्न जसले पनि सक्छ, नकि भण्डार भर्न । आफैले आन्तरिक आय वृद्धि गरुन्, र स्थानीय तहलाई स्रोतसाधनले भरिपूर्ण बनाउन् भन्ने अवधारणा हो । स्थानीय तहको अवधारणा विकास

नेपालका अधिकांश नागरिक निर्वाहमुखी कृषि पेशामा निर्भर छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्राय सबै परम्परागत कृषि प्रणालीमा आवद्ध छन् । त्यसैले नेपाललाई ‘कृषिप्रधान देश’ पदावली प्रयोग गरिन्छ । राज्यले

सरकारको बजेट मुख्यगरी दुई शीर्षकमा खर्च गरिएको हुन्छ । दैनिक नियमित कार्य सञ्चालन गर्न ‘चालु’ बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कार्यक्रम गर्न तथा पूर्वाधार निर्माणका निम्ति ‘पुँजीगत’ शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको

पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने उक्ति स्वामी प्रपन्नाचार्यबाट चलेको थियो । उनी ३० बर्षको उमेरमा कक्षा १ मा भर्ना भएर पढेका थिए । अहिले यही उक्तिलाई उन्नत गराएका छन्, गोरखाका लालबहादुर