पालिकाहरुले आन्तरिक आय वृद्धि गर्नमा जोड दिउन्
भण्डारमा भएको खर्च गर्न जसले पनि सक्छ, नकि भण्डार भर्न । आफैले आन्तरिक आय वृद्धि गरुन्, र स्थानीय तहलाई स्रोतसाधनले भरिपूर्ण बनाउन् भन्ने अवधारणा हो ।
स्थानीय तहको अवधारणा विकास भइरहेको १० बर्ष बित्न लाग्यो, तर आन्तरिक आय वृद्धि गरी आफ्नो पालिकालाई धनी, संवृद्ध तथा बलियो बनाउन कुनै पालिकाले जोड दिएको देखिदैन । बरु प्राप्त वित्तीय अनुदानलाई बाँडफाँट र खर्च गर्न मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ ।
क्षमता यतिसम्म कि, प्राप्त अनुदान पनि सतप्रतिशत खर्च गर्ने कुनै पालिका देखिँदैन । आन्तरिक आयको स्रोत पहिचान गर्नु, आन्तरिक आय वृद्धि गर्नु पालिकाका नेतृत्वको क्षमतामा निर्भर गर्छ । गोरखाकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सहिद लखन गाउँपालिकामा मनकामना केवलकार छ, केवलकारले ठूलो राशीको राजस्व पालिकालाई दिन्छ र पालिकाले आन्तरिक आय बढाउने गरेको छ ।
चुमनुब्री गाउँपालिकाले केही बर्षदेखि मनास्लु क्षेत्र तथा चुमभ्याली भ्रमणमा आउने पर्यटकसंग पर्यटन शुल्क असुल्न थालेको छ । त्यसअघि बार्षिक ११ लाख रुपैयाँ मात्र कमाइ गर्ने सो पालिकाले दुई बर्ष यता एक करोड, दुई करोड गर्दै आन्तरिक आय वृद्धि गरिरहेको छ ।
धार्चे गाउँपालिकामा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका क्रममा छन् । उनीहरुबाट सो पालिकाले अथाह आन्तरिक आय गर्ने अनुमान छ । त्यसलाई कत्तिको हाँसिल गर्न सक्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिकाहरुमा घरभाडा कर, व्यापार–व्यवसाय कर वा यस्तै विभिन्न शीर्षकका कर हुनसक्छन् । कुनै पालिकामा अथाह ढुंगा, गिटी बालुवा हुनसक्छ, वा जडिबुटी हुनसक्छन् । कुनै पालिकामा वनसम्पदा वा अन्य यस्तै ।
दर बढाएर होइन, दायरा बढाएर आन्तरिक आय वृद्धि गरी आफ्नो स्थानीय तहलाई संवृद्ध बनाउनु जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वृत्तको कौशलता हो ।
