नगरप्रहरी आवश्यकता कि अतिरिक्त भार ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन नगरप्रहरी राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसै अधिकारको प्रयोग गर्दै गोरखा जिल्लामै पहिलोपटक भीमसेनथापा गाउँपालिकाले नगरप्रहरीको अभ्यास सुरु गरेको छ ।
भीमसेनथापा गाउँपालिकाको अनुभवलाई हेर्ने हो भने नगरप्रहरीको उपादेयता बहुआयामिक देखिएको छ । पालिकाको प्रशासकीय भवनको सुरक्षा र सरसफाइदेखि लिएर बजार अनुगमन, सेवाग्राहीलाई सहजीकरण, विपद् व्यवस्थापन र पालिकाभर सुरक्षा गस्ती गर्नेसम्मका काममा नगरप्रहरी सक्रिय रहँदै आएका छन् । विशेषगरी स्थानीय स्तरमा आइपर्ने सानातिना विवाद समाधान, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र पालिकाका नीति–नियम कार्यान्वयन गराउन यो दस्ता उपयोगी साबित भएको पालिका परिवारको दाबी छ ।
अर्कोतर्फ, यस अभ्यासको आलोचनात्मक पक्ष पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठेको छ । राज्यको मूल सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा नेपाल प्रहरी गाउँ–गाउँमा परिचालित भइरहेकै अवस्थामा, उस्तै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टै फौज खडा गर्दा राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने तर्क सान्दर्भिक देखिन्छ । आलोचकहरूले यसलाई आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भती केन्द्र बनाउने माध्यमका रूपमा अथ्र्याएका छन् । स्रोत र साधनको सीमितता भोगिरहेका स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आम्दानी बढाउनुभन्दा चालु खर्च बढाउने यस्ता कदम चाल्दा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा धक्का पुग्न सक्छ ।
भीमसेनथापा गाउँपालिकाको यो अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि एउटा सिकाइको केन्द्र बन्न सक्छ । तर, यसलाई सफल र न्यायसंगत बनाउन दुईवटा कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । एक, नगरप्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र छनोट गरिनुपर्छ, ता कि यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको आरोपबाट मुक्त हुन सकोस् ।
अर्को, नेपाल प्रहरी र नगरप्रहरीको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन नआउने गरी स्पष्ट कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
नगरप्रहरी राख्नु आफैंमा गलत अभ्यास होइन, तर यसको औचित्य तब मात्र सिद्ध हुन्छ जब यसले थपिने आर्थिक भारको तुलनामा जनतालाई बढी सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ ।
