
बिकास मरहट्टा । जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको राजनीतिक उथलपुथलले २०८२ चीर इतिहाससम्म स्मरणयोग्य बन्यो । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा

निर्माण व्यवसायी गोरखाले विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण आपतकाल घोषणा गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष सूर्य भण्डारीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण निर्माण उद्योगले चरम

नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि राजेन्द्र बजगाईँले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसबाट यसअघिको कार्यकालका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका बजगाईँले आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा आफूले कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य वेदप्रसाद काप्रीले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको साँटो समाज र परिवारभित्रै विभाजन बढाएको र अग्रजले

हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी गोरखाको संयोजकमा फत्तबहादुर गुरुङ चयन भएका छन् । शनिवार पार्टीको जिल्ला भेलाले गुरुङको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरेको हो । जसको सह–संयोजकमा

पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रिहाईको माग गर्दै एमाले गोरखाले प्रधानमन्त्रीलाई बिरोधपत्र बुझाएको छ । आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बिरोध पत्र बुझाएका हुन् । शनिबार बसेको एमालेको सचिवालय

रास्वपाका वरिष्ठ तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को मन्त्रिपरिषद्मा को गृहमन्त्री बन्ने चर्चा केहि दिनयता व्यापक थियो । बालेन आफैं आफ्ना विश्वासपात्र समेत रहेका तथा महानगरमा सँगै काम

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का गोरखा १ का सांसद सुधन गुरूङले चुनावमा २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् । उनले सबैभन्दा धेरै यातायात इन्धनमा

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सुदन गुरुङले आफूले सांसद भएबापत पाउने तलवभत्ता जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुका लागि खर्च गर्ने

गोरखा क्षेत्र नं २ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेका लेखनाथ न्यौपानेले चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा २४ लाख ४ हजार २८० रुपैँया खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका