
विद्युत प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रले महसुल नबुझाउने सेवाग्राहीहरुको धमाधम लाइन काटिरहेको छ । केन्द्रले साउन यता मात्रै १४ सय महशुल नतिर्ने सेवाग्राहीहरुको विद्युत लाइन काटेको हो । लाइन काट्न थालेपछि

सामान्य खालको श्रम पनि होओस्, सामान्य खालको विकासको काम पनि होओस् र बेरोजगार युवाहरुले सय दिनको रोजगारी पनि पाउन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले आजभन्दा सातबर्षअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर घोषणा गरेको

गोरखाका ठूला योजनाहरुमध्य प्रमुखमा पर्दछ, लार्के सडक । बेनिघाट, आरुघाट, लार्के सडक निर्माण भएपछि उत्तरी सीमादेखि दक्षिणी सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो बेनिघाटदेखि लार्केसम्मको

आफ्नो पालिकाभित्रका कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने सहिद लखन गाउँपालिकाको कदम ज्यादै सह्रानीय छ ।अहिले टुक्रे योजना बनाएर बजेट सिध्याउने मनसुवा राख्ने प्रचलन बढिरहेका बेला सहिद लखनको यो कार्यक्रम ज्यादै प्रसंसनीय

आजका बालबालिका, भोलि भविष्यका मुलुकका संवाहक हुन्, त्यसैले बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सरिक हुनुपर्छ । स्थानीय तह सुरु हुनुअघि जतिबेला स्थानीय निकाय थियो,

नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण अभियान थियो, भारतलाई इष्ट इण्डिया कम्पनी (ब्रिटिश सरकार)ले निल्दै थियो । यसको बास्तविक अर्थ भनेको नेपाल संवृद्धिको यात्रामा थियो, भारत अधोगतिको यात्रामा । अथवा नेपाल

पछिल्लो समय योजना अलपत्र पारेर ठेकेदार गायव हुने ट्रेण्ड नै चलेको छ । ठेकेदारको यही प्रवृतिले गर्दा जिल्लाका अधिकांश योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । सुरुमा काम गर्छु भन्दै मरिहत्ते गरेर

कैयौँ न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको पालिकाको न्यायिक समिति सामु एउटै समस्या छ, त्यो हो विश्वासको खाँचो । स्थानीय तह गठन भएको सात बर्ष पूरा भइसकेको छ, अझै पनि

ठेक्का लागेको घाट होस् वा नलागेको नदीजन्य पदार्थको अहिले दिनहूँजसो अवैध उत्खनन भइरहेको छ । कतै लुकीछिपी त कतै खुलेआम । नियमन निकायको लाचारपनको परिणाम हो यो । खुलेआम अवैध

बलात्कार घटनाका जिल्लाको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । दिनहुँ जसो बलात्कारका घटना घटिरहेका छन् । आखीर किन हुन्छ बलात्कारका घटना ? कानुन कमजोर भएर ? दोषिलाई उचित कारवाहि नभएर ? चेतनाको