नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा मूकदर्शक नबन
ठेक्का लागेको घाट होस् वा नलागेको नदीजन्य पदार्थको अहिले दिनहूँजसो अवैध उत्खनन भइरहेको छ । कतै लुकीछिपी त कतै खुलेआम । नियमन निकायको लाचारपनको परिणाम हो यो । खुलेआम अवैध उत्खनन भइरहँदा पनि मौन छन् उनीहरु । कानूनको धज्जि उडाउदै नियम मिचेर हुने यस्ता गतिविधी रोक्न किन असफल छन् नियमन निकायहरु ? कतै कानून पालना गराउनेहरु नै कानून विपरित कामका लागी साथ दिइरहेका त छैनन् ? यो सोचनिय र खोजनिय बिषय हो ।
अझै भन्ने हो भने अहिले जिल्लाका सबै क्रसरहरु बन्द छन् तर जिल्ला समन्वय समितिको कागजको निर्णयमा मात्र । बन्द गर्ने समितिको निर्णय विपरित जिल्लाका सबै क्रसरहरु धमाधम चलिरहेका छन् । बन्द गराउने सामथ्र्य नियमन निकायसँग छैन ।
संघियता कार्यान्वयन भएसँगै अहिले बिभिन्न तहमा अनुगमन समिति बनेका छन् । वडादेखि जिल्ला तहसम्म बनेका समितिहरुको पनि कुनै औचित्य देखिएको छैन । ‘धेरै बिरालोले मुसा मार्दैन’ भन्ने नेपाली भनाइ जस्तै संख्यामा मात्र थपिदै गएका अनुगमन समितिहरु पनि नाममा मात्र सिमित छन् । अवैध उत्खनन र दोहनका गतिविधिहरु कम भएका छैनन् । अनुगमनमा गएका टोलीको पनि भत्ता पचाउने वाहेकको अरु उपलब्धी देखिएको छैन । अवैध उत्खननमा संलग्नलाई न कारवाही गर्न सकेको छ, न उत्खनन रोक्न नै ।
यसबारे अधिकार प्रत्यायोजन भएको स्थानीय तहले पनि अवैध उत्खननलाई रोक्न सकेको देखिएको । कतै उनीहरुकै मिलेमतोमा अवैध उत्खननको पो भइरहेको छ की भन्ने शंका उब्जनु स्वभाविक नै हो ।
अवैध उत्खननले राज्यकै राजश्वमा कमी हुन्छ । जथाभावी उत्खननले विपद समेत निम्त्याउछ । त्यसैले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहनमा राज्यले कडाई गर्नैपर्छ । नियम विपरित काम गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर आवश्यक कारवाही गर्न नियमन निकायले खुट्टा नकमाओस् ।
