| सोमवार, कार्तिक २३, २०८३

सम्पादकीय

प्रजातन्त्र दिवस अवमूल्यन गरेको नतिजा

केहीबर्ष अघिसम्म फागुन ७ गते भव्यताका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्थ्यो । देशभर सार्वजनिक विदा हुन्थ्यो । एकसय चार बर्षसम्म जरा गाडेको निरङ्कुश राणा शासनका बेला नेपाली जनताले पाएको सकसको चर्चा

निर्वाचन आचार संहिता हात्तीको देखाउने दाँत मात्र

नेपालीमा ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने एउटा जबर्जस्त उखान छ ।हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचार संहिता पालना र उल्लंघनका सन्दर्भमा यो उखान चरितार्थ हुने गर्छ । निर्वाचन आयोगले जारी

भीमसेनथापा गाउँपालिकाको रिङरोड निर्माण कार्यक्रम प्रशंसनीय

विकासको पूर्वाधारमध्य सबैभन्दा महत्वपूणर् पूर्वाधार सडक हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सूचना, सञ्चारका पनि आ(आफ्नै महत्व छन् । तैपनि तिनीहरुमध्य अहिलेसम्मको सन्दर्भमा सडकलाई नै महत्व दिएको देखिन्छ । यही

व्यवस्थापकीय लापार्बाहीको हद

गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर २ ताङ्लिचोकमा पशु तथा कृषि सेवासम्बन्धी कामका लागि प्रिफ्याबका दुईवटा भबन छन् । दुईवटा सौचालय भवन, खानेपानीका दुईवटै ट्याङ्की छन् । भबनभित्र फर्निचर सुसज्जित छ ।

किन भए एकै गाउँमा यति धेरै दृष्टिबिहिन ?

आरुघाट गाउँपालिका वडा नं. ३ साबिक थुमी गाविसको स्वाँरा गाउँमा १४ जना दृष्टिबिहिन छन् । एउटै घरमा दुईजना, तीनजनासम्म दृष्टिबिहिन छन् । एउटै गाउँमा यतिधेरै दृष्टिबिहिन किन भए ? खोजीको

प्रथम शहिदको स्मृति दिवसलाई राष्ट्रिय मान्यताको खाँचो

लामो समयको माग, आन्दोलन र लबिङपछि २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शहीद लखन थापालाई नेपालका प्रथम शहीदको राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरे ।चार शहीद गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री

लुइँटेल स्कूलको साख नगिरोस्

गोरखाको लुइँटेल स्कूल गोरखा जिल्लाभित्र मात्र होइन, आसपासका जिल्लाहरु माझ पनि नामी थियो । गोरखाका बिभिन्न गाउँहरु, लम्जुङ, तनहूँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, पाल्पा, चितवन, नवलपरासीदेखिका विद्यार्थी यहाँ पढ्न आउँथे ।

प्रथाजनित नीति नियमलाई प्रवद्र्धन गरौँ

नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुपहिचानयुक्त मुलुक हो भन्न अब कोही पनि हिच्किचाउँदैनन्, बरु गर्वसाथ भन्छन् । यहाँको घना गाउँबस्तीमा आदिकालदेखि चल्दै आएको प्रथा अद्यापि जीवितै छन् । राज्यले अंगिकार गरेको ऐन,

नदीजन्य सामग्री उत्खननमा ढिलासुस्ती किन ?

गोरखाका स्थानीय सरकारहरुले नदीजन्य निर्माण सामग्री(ढुंगा, गिटी, बालुवा) उत्खननको प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेका छन् । विधिवत रुपमा उत्खनन हुन नपाउँदा अति आवश्यक पर्नेहरुले समेत नदीजन्य सामग्री उपयोगका लागि अवैध बाटो अपनाउन

अदालतको भवन हस्तान्तरणमा बखेडा

भूकम्पले भत्किएका गोरखा सरकारी कार्यालयहरु मध्य नौवटा कार्यालयको पुननिर्माण गरिएको छ । चार वटा कार्यालयलाई मर्मत गरिएको छ ।पुनर्निर्माण भएकामध्य सबैभन्दा ठूलो गोरखा जिल्ला अदालत हो ।जिल्ला अदालत १६ करोडभन्दा