नदीजन्य सामग्री उत्खननमा ढिलासुस्ती किन ?
गोरखाका स्थानीय सरकारहरुले नदीजन्य निर्माण सामग्री(ढुंगा, गिटी, बालुवा) उत्खननको प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेका छन् । विधिवत रुपमा उत्खनन हुन नपाउँदा अति आवश्यक पर्नेहरुले समेत नदीजन्य सामग्री उपयोगका लागि अवैध बाटो अपनाउन बाध्य हुनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ ।
घुस खाने र घुस दिने दुवै दोषी हुन्छन् भन्ने मान्यतामा हुर्केका हामी ढुंगा, गिटी, बालुवामा अवैध काम गर्ने र अवैध काम गर्न बाध्य पार्ने दुवै दोषी हुन् भन्न आनाकानी गर्दैनौँ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवाको कारोबार गर्नेहरु थोरै वैध र धेरै अवैध काम गर्छन् भन्ने जनमानसमा छाप परेको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवासम्बन्धी काम गर्ने कतिपय व्यवसायीहरु हातहतियारसहित पक्राउ पर्नु, ढुंगा, गिटी, बालुवाको बिषयमा बेलाबेला खुकुरी प्रहारका घटना हुने, घाट तथा क्रसरतिर चुल्ठेमुन्द्रे युवाहरुको जमात धेरै देखिनाले सर्वसाधारणमा यस्तो पर्न गएको हो ।
तर केही बर्षयताको गतिविधि हेर्दा ढुंगा, गिटी, बालुवाको काम गर्ने व्यवसायीको मात्र गल्ती, कमजोरी देखिँदैन । यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार बढि दोषी देखिन्छ ।
जेठ महिनाभरि मात्र नदी किनारका निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइन्छ । कतिपय पालिकाले अहिलेसम्म आईईई स्वीकृत समेत गरेका छैनन् । आईईई स्वीकृत गरेर टेण्डर प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा एक महिना लाग्छ । यदि फागुनभरिमा टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरे भने पनि चैत, बैशाख र जेठ तीन महिनामा मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्नुपर्दा हतपतमा लतपत हुने हुन्छ । हतारमा काम गर्दा निर्धारित भन्दा गहिरो खाल्डो बन्नसक्छ, निर्धारित भन्दा धेरै परिमाणमा उत्खनन हुनसक्छ ।
त्यस्तै बर्षेनी यस्ता ढिलासुस्ती दोहोरिनुहुन्न ।
