| मङ्लबार, कार्तिक २४, २०८३

सम्पादकीय

बदर मत घटाउने विधिबारे बेलैमा योजना बनाऊ

के तपाईलाई थाहा छ, नेपालमा पहिलो पटक निर्वाचन कहिले, कहाँ र केको भएको थियो ? नेपालको निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा निर्वाचनको औपचारिक सुरुवात वि.सं. २००४ जेठ ३ गते

एजेण्डा र मतदाता नबिर्सिउ

चुनावअघि आश्वासनका ठेली बोकेर गाउँ पस्ने तर चुनाव जितेपछि एजेण्डा र मतदाता बिर्सने रोग जिल्लामा नौलो होइन । २०४६ सालको बहुदलयताका हरेक निर्वाचनमा जनताले आश्वासनका ठेलीहरु धेरै पाए । बिश्वास

दलहरुमा परिवर्तनको खाँचो

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पुराना दलहरुले अनेपक्षित हार व्यहोर्नुप¥यो । दशकौ देखिको उनीहरुको किल्ला भत्कियो । निर्वाचनको यो परिणाम पुराना दलहरुले सायदै आकलन गरेका थिए । तर परिवर्तन खोजिरहेका

चुनौती—बिकाउ होइन, टिकाउ राजनीतिको

यो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ शक्तिको उदय भएको छ । नयाँशक्तिको उदय जति उत्साहजनक छ, त्यसलाई टिकाउनु त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । हालैका निर्वाचन परिणामहरू र जनलहरलाई हेर्दा राष्ट्रिय

जनमतको समुचित कदर होस्

आज प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुदैछ । बिहान सातबजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म अरु जिल्ला जस्तै गोरखाको ३३३ मतदानकेन्द्रमा मतदान हुदैछ । मतदानलाई सभ्य, भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले केही कसर बाँकी नराखी

दवाव र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउन्

बिहीवार हुने प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । सभासम्मेलन, जुलुस, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा चुनावी प्रचारमा प्रतिवन्ध लागिसकेको छ । अब मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म चुनाव प्रचारप्रसारका कुनै

मौन अवधिको मर्यादा पालना गरौं

नेपाल यतिबेला लोकतन्त्रको महाकुम्भ अर्थात् निर्वाचनको सँघारमा छ । आगामी फागुन २१ गते देशभर एकैसाथ हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ पु¥याउने काम

विधि बनाउन जानेहरुले विधि नमिचुन्

नेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा आइपुग्दा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पालनाभन्दा बढी उल्लंघनका दृश्यहरू जताततै देखिन थालेका छन् । आज मध्यरातदेखि ‘मौन अवधि’ सुरु हुँदैछ । सिद्धान्ततः यो समय

निर्वाचन सफल बनाउनु सबैको साझा दायित्व

आगामी बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि गोरखा जिल्लाले आफ्नो प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सक्रियताले

बूढीगण्डकीलाई ढिलाइ गर्ने छुट छैन

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘गेम चेन्जर’ मानिएको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना झण्डै एक दशकदेखि कागज र आश्वासनमै सीमित छ । २०७० को दशकदेखि सुरु भएको यसको चर्चा र खिचातानीले