बूढीगण्डकीलाई ढिलाइ गर्ने छुट छैन
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘गेम चेन्जर’ मानिएको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना झण्डै एक दशकदेखि कागज र आश्वासनमै सीमित छ । २०७० को दशकदेखि सुरु भएको यसको चर्चा र खिचातानीले अन्ततः एउटा मोड लिएको छ— सरकारले आयोजना निर्माणको मोडालिटी स्वीकृत गरेको छ । यो सकारात्मक कदम भए तापनि आयोजनाको गति हेर्दा अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।
बूढीगण्डकीको नाममा नेपाली जनताले ठुलो त्याग गरिसकेका छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर जनताको गोजीबाट मात्रै एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ । यो रकम कुनै विदेशी ऋण वा अनुदान होइन, नेपालीकै पसिनाको कमाइ हो । विडम्बना त के छ भने, ढुकुटीमा अबौँ रुपैयाँ थुप्रिँदा र मुआब्जा वितरणमै झण्डै ४३ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि आयोजनाको ‘जग’ समेत खनिएको छैन ।
मुआब्जा बुझेर पुख्र्यौली थातथलो छोड्नेहरूको ताँतीले बूढीगण्डकी भ्याली अहिले सुनसान र रित्तो बनेको छ । घरबारी छोडेका विस्थापितहरू ‘कहिले आयोजना बन्ला र बिजुली बल्ला’ भन्ने आशामा छन् तर, राजनीतिक दलहरूले यसलाई दुहुनो गाई बनाउँदै आएका छन् । कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, कहिले स्वदेशी लगानीमा बनाउने त कहिले सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भन्ने राजनीतिक एजेन्डाका बीच यो आयोजना ‘राजनीतिक फुटबल’ बन्नु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो ।
सरकारले अब केवल मोडालिटी स्वीकृत गरेर मात्र पुग्दैन, निर्माणको ठोस कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आयोजना कहिले सुरु हुने र कहिले सकिने भन्ने स्पष्ट ‘डेडलाइन’ हुनुपर्छ । सत्ता परिवर्तनसँगै आयोजनाको मोडालिटी परिवर्तन हुने पुरानो रोग दोहोरिनु हुँदैन । जनताबाट उठाएको करको सही सदुपयोग र निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता अनिवार्य छ ।
