
भनिन्छ, एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी । कुनै पनि काम गर्न कसै न कसैले होस्टे गर्नुपर्छ अनि अरुले हैँसे गर्नुपर्छ ।खेलकुदको क्षेत्रमा पनि यो सामाजिक नियम लागु भइहाल्छ ।

गण्डकी गाउँपालिकाको पृथ्वीराजमार्ग करिडोरमा पर्ने गाउँबस्तीका किसानहरु अहिले व्यवसायिक तरकारी खेतीमा आकर्षित छन् । मुख्य खेतीको सिजनपछि सोही जग्गामा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरेर किसानहरुले राम्रोसित जीविकोपार्जन गर्ने गरेका

साधारण खर्च गर्न पनि नसक्ने कैयौँहरु मनले स्वीकार गर्नै नसक्ने सर्तहरुसित पनि सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन् । जाडो खप्न नसकी कैयौँ विपन्न(पैसा नभएका) बर्गका असहायहरु घाटहरुमा मृतकका कपडा माग्न गएका

धार्चे गाउँपालिका ४ लाप्राकको गुप्सीपाखामा खानेपानीको हाहाकार छ । भुकम्पपछि नयाँ बनेको बस्तीमा स्थानीय सर्न नखोज्नुको एउटा खाने खानेपानी समस्या पनि हो । भुल्मचेतको मुहानबाट पाईपमा ल्याइएको पानी जाडोयाममा सँधै

शिक्षकहरुलाई त्रैमासिक या चौमासिक रुपमा तलबको दिने गरिन्छ । संघियताको अभ्यास सँगै कतिपय स्थानीय तहले महिनैपिच्छे पनि तलब दिने घोषणा गरे । केही महिना मासिक तलबपनि दिए । तर अन्य

गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच बर्षअघि नै उज्यालो गण्डकी र एक घर एक धारा कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । गोरखाका पनि विभिन्न पालिकाका विभिन्न गाउँटोलमा खानेपानीका सानादेखि वृहतसम्मका खानेपानी योजनाहरु सञ्चालनमा आए

रेडक्रस, स्काउट, लायन्स(लियो) क्लव, रोटरी(रोट्रयाक्ट, इन्ट्रयाक्ट) क्लव, जेसिज जस्ता कतिपय यस्ता सामाजिक संस्था छन्, जुन संस्थामा कार्यसमिति वा साधारण सदस्यको मात्र नभै सबैको अपनत्व हुन्छ । विशुद्ध सामाजिक काम गर्न,

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना क्लस्टर इकाई गोरखाले अनुदान बितरणमा बिभेद गरेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन् । आयोजनाले चालुवर्ष संचालन गर्ने कार्यक्रमको लाभग्राही छनौटमा बिभेद गरेको हो । लाभग्राही

भूकम्पपछि उद्धार, राहत, पुनस्थापना र पुनर्लाभका कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने बिषय यो पुस्ताका लागि नयाँ नै भयो । झण्डै एकसय बर्षमा आइपर्ने(इतिहास विश्लेषण गर्दा) यस्ता विपतका बिषयमा अनुभवी हुने त

१० बर्षअघि डिपिआर तयार हुँदा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अढाइ खर्ब रुपैयाँ निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सुरु भएन । त्यसपछि त्यसको लागत पुनः एक खर्ब बढ्ने