
समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीको संघमा सरुवा हुने बाटो बन्द भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती विधेयकको छलफलका क्रममा समायोजन भई प्रदेश र

सरकारले ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमले सबै नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको सेयरधनी बनाउने सरकारको दाबी छ । कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत ७

अनुपमा खनाल गोरखाका चार जलविद्युत आयोजना जनताको लगानीमा बन्ने भएका छन् । ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला, १०० मेगावाटको बूढीगन्डकी प्रोक १, २४० मेगावाटको बूढीगन्डकी प्रोक २ र ७५ मेगावाटको बूढीगन्डकी

अनलाइनखबरडटकमबाट अघिल्लो महिना धनकुटाको एक सडक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै सप्तकोशीमा पानीजहाज आउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले कार्यालय नै खोलेर पानीजहाजको टिकट काटिने बताएपछि ओली हाँसोको पात्र बने ।

धेरै रक्सी पिउँदा वा उत्सव मनाउँदा पिइने धेरै रक्सीले तपाईँको वंशाणु (जीन) मा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। त्यसले तपाईँलाई झन् रक्सी पिऊँपिऊँ गराइदिन्छ। अमेरिकाको रटगर्स विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले रक्सी पिउने लत किन बस्छ

अनुपमा खनाल : गोरखा नगरपालिका ६ हस्पिटल चोकमा नेपालका प्रथम सहिद लखन थापा मगरको सालिक अनावरण गरिएको छ । १४२ औं लखन स्मृति दिवसका अबसरमा विहिबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा

जापानी विद्यार्थीको संस्था किभो जापानले गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ । पालुङ्टार नगरपालिका ६ कमलटार स्थायी घर भई काठमाडौं बस्दै आएका सुशीलबाबु पन्त संस्थापक संयोजक रहेको सो

अनुपमा खनाल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अबैधानिक रुपमा भएका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा विक्री नियन्त्रण गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । प्रेस संगठन गोरखाले विहिबार गोरखा सदरमुकाममा गरेको

किरण लोहनी : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नयाँ ढंगले उदाएका डनहरुलाई तह लगाउन गोरखाका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । पुरानो दादागिरीको शैलि फेरिए पनि प्रदेशभित्र बेग्लै ढंगको

गोरखाबाट प्रकाशित दरौंदी दैनिकले नयाँ डनवादलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई पहिलो खबर बनाएको छ । त्यस्तै गोरखाका बिभिन्न चार नदीबाट जनताको लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णयलाई