
रैथाने बाली लट्टेको संरक्षण गर
भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपालमा रैथाने बालीहरूको प्रचुर सम्भावना छ । समुद्री सतहबाट १५०० देखि २५०० मिटर उचाइसम्मको समशीतोष्ण तथा उच्च पहाडी भूभागमा उत्पादन हुने ‘लट्टे’ यसै अन्तर्गतको एक अति महत्वपूर्ण र पोसिलो खाद्यबाली हो । विशेषगरी हिमाली भेगमा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. ६ लगायतका दुर्गम गाउँबस्तीहरूमा परम्परागत रूपमा गरिंदै आएको लट्टे खेती यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवनशैली र खाद्य सुरक्षासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।
पोषणका हिसाबले मात्र होइन, आर्थिक र कृषोपयोगी दृष्टिले पनि लट्टेले गहुँ र जौभन्दा बढी फाइदा दिन्छ । गहुँ र जौको तुलनामा यसको पोषणतत्व उच्च हुनुका साथै यसलाई गहुँ–जौमा मिसाएर, भुटेर वा पिठो बनाएर विभिन्न परिकारका रूपमा सेवन गर्न सकिन्छ । बजारमा यसको मूल्य अन्य खाद्यान्न बालीको दाँजोमा धेरै पाइने हुनाले उच्च भौगोलिक संरचना भएका गाउँबस्तीका कृषकहरूका लागि लट्टे आयआर्जनको गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । हावापानी र माटो सुहाउँदो यस्ता रैथाने बालीहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न सक्ने प्राकृतिक क्षमता पनि राख्छन् ।
तर, विडम्बना भौगोलिक विकटता र परम्परागत खेती प्रणालीका आफ्ना सीमितता हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय आयातित बीउबिजन प्रयोग गर्ने र बाहिरी खाद्यान्नमा निर्भर हुने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा हाबी हुँदै गएको छ । यसले हाम्रो रैथाने कृषि संस्कृतिलाई मात्र धराशायी बनाएको छैन, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै खाद्य सम्प्रभुतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
सरकारले नीतिगत रूपमा रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने आकर्षक कार्यक्रमहरूको घोषणा त गरेको छ, तर ती घोषणाहरू कागजी पानामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । चुमनुब्री जस्ता उच्च हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका गाउँबस्तीसम्म यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन् ।
सरकारले लट्टे लगायतका रैथाने बालीको संरक्षण र व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । कृषकहरूलाई आधुनिक प्रविधि, जैविक मल, बीउमा अनुदान र सहज बजार पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्छ । रैथाने बाली उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप विशेष प्याकेज घोषणा गरिनुको साथै युवापुस्तालाई यसको पौष्टिक महत्वबारे बुझाउनु अपरिहार्य छ ।
आयातित खाद्यान्नको मोह त्यागेर आफ्नै माटोमा उब्जने पोसिलो लट्टे जस्ता बालीको संरक्षण गर्न सके मात्र हिमाली बस्तीहरूको आर्थिक समृद्धि र दिगो खाद्य सुरक्षा सम्भव हुन्छ ।




