
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चर्को दबाब आएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरुलाई ब्रिफिङ

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२२ सार्वजनिक गरेको छ । सूचकाङ्कका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११० औं स्थानमा परेको छ । सीपीआई २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अंक(११० औं
गृहमन्त्री पद दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अलमलमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सभापति रवि लामिछानेले गरेका दुई भेटमा प्रगति नभएको पार्टी महामन्त्री तथा प्रवक्ता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ । नागरिकता विवादका कारण उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद गुमाएका रविले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नागरिकता

गोरखामा एक सातादेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक सिडिओ) दुबै छैनन्। सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज गरेपछि गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने रुची देखाएका छन् । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सांसद पद खारेज गरेपछि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टी

जब हामी कुनै कारणले अचानक आत्तिन्छौं वा डराउँछौं, तब मुटु छिटोछिटो ढुकढुक गर्छ । मुटु नै बाहिर आउला कि जस्तो हामीलाई लाग्छ । डराएको, आत्तिएको र दौडिएको बेला मुटुको चाल

प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते मनाइने शहीद दिवस प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज देशभर मनाइँदैछ । शहीदलाई

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई अहिले अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् । पार्टीको जिल्ला स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुन शनिवार गोरखा आएका उनले पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा

अनागरिक रवि लामिछाने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं जाने भएका छन् । गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, उनले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी नागरिकता लिने तयारी गरेका