गोदावरीलाई पर्यावरणीय पर्यटकीय क्षेत्र घोषणाको माग
ललितपुर, १३ असार (रासस)ः
दुई दशकअघिदेखि गोदावरीमा सञ्चालित युवा जागरण पर्यावरणीय मञ्चले २०७२ वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशानुसार गोदावरी क्षेत्रलाई पर्यावरणीय पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा घोषणा गराउन सरकारसँग पटक पटक माग गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जलधारा क्षेत्रमध्ये प्रमुख जलाधार क्षेत्र रहेको तथा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट अति रमणीय र प्र्रमुख धार्मिक क्षेत्र, जैविक विविधताको भण्डार, पक्षी अवलोकनको केन्द्रविन्दु, कीराफट्याङ्ग्रा र जीवजन्तुको खुला सङ्ग्रहालय र पर्यटकको आवागमनको केन्द्रविन्दु रहेको यस क्षेत्रलाई पर्यावरणीय पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न मञ्चले माग गरेको हो ।
मञ्चले सो क्षेत्रलाई पर्यावरणीय पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास र घोषणा गराउन आफ्नो स्थापनाकाल २०५१ सालदेखि बेला बेलामा हरेक वर्ष जुन ५ तारिख विश्व वातावरण दिवसका उपलक्ष्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाएको मञ्चका अध्यक्ष डा अष्टमान किसी महर्जनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गोदावरी क्षेत्रलाई पर्यावरणीय पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरी पदमार्ग निमार्णका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६। ७७ मार्फत रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।” मञ्चले मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ बमोजिम गोदावरीलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गराउन पत्राचार पनि गरेको महर्जनले बताउनुभयो ।
महर्जनले थप्नुभयो, “गोदावरी फूल्चोकी जङ्गलले ५० वर्ग किमी क्षेत्रफल ओगटेको छ । वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको निमार्ण गर्नुपरेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्छ । सो को प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत भएपछि मात्र वन क्षेत्रभित्र निमार्ण गर्न पाइन्छ ।” मञ्च र फूल्चोकी एकीकृत विकास कार्यक्रमले गोदावरी क्षेत्रलाई पर्यावरणीय पर्यटक क्षेत्रका रुपमा विकास गरी पर्यटक पूर्वाधार निमार्ण गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेका छन् । क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयारी तथा कार्यसूची निर्माणका लागि स्वीकृत पनि भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएअनुसार गोदावरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्षण कुनै एक रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । “वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवद्वय यज्ञनाथ दाहाल र सिन्धुप्रसाद ढङ्गानाबीच छलफल भएअनुसार स्थानीय तह, सामुदायिक वन र सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको स्वामित्व रहने गरी पर्यावरणीय पर्यटक क्षेत्र नै घोषणा हुनुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छौँ”, महर्जनले भन्नुभयो, “गोदावरी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा विकास गर्न नसकिने भएकाले पर्यावरणीय पर्यटक क्षेत्रबाहेक अन्य कुनै विकल्प नदेखिएकोमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको समर्थन पनि रहेको छ ।”
–––
