११ वटै तहमा शिक्षक महासंघको बिरोध तथा माग पत्र

दरौंदी ः नेपाल शिक्षक महासंघले आइतबार गोरखाका एघार वटै स्थानीय तहमा विरोध तथा माग पत्र पेश गरेको छ । केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार महासंघले गोरखाको पनि दुई नगरपालिका र नौ वटा गाउँपालिकाहरुमा २६ बुँदा मागहरु समेटिएको पत्र बुझाएको हो । यसअघि सरकारसंग वार्ता, सम्वाद भई निर्णय भइसकेका बिषयहरु पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दबाबस्वरुप बिरोध तथा माग पत्र बुझाइएको महासंघका लुमनाथ लामिछानेले जानकारी दिए । यदि फेरि पनि नेपाली शिक्षकहरुको मागलाई बेवास्ता गरे कठोर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ । सो पत्रमा माग पूरा गराउने दबाबस्वरुप नेपाली क्षिकहरुले गत जेठ १३ गतेबाट पहिलो चरणको प्रारम्भिक आन्दोलन सुरु गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा विज्ञापन गरी वारम्बार स्थगित गरिएको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ऐनमा व्यवस्था भए वमोजिमको आन्तरिक परीक्षा अविलम्व लिन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनिसकेको र मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली क्रियशील रही रहेका अवस्थामा स्थानिय तहबाट आफू खुशी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वयन थालिएकोप्रति बिरोध गरिएको छ । संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनमा आधारित भएर बन्नु पर्ने स्थानिय तहको ऐन संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनभन्दा अघि बन्नु र बनाइनु सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्म विपरित कार्य भन्दै संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेसम्म यस्ता ऐन तथा कानुन बनाउने र जारी गर्ने कार्य अविलम्व रोक्न स्थानिय तहलाई आग्रह गरिएको छ । जथाभावी ऐन, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्तगी गरी आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुमा आतङ्क सिर्जना गरेको थुप्रै घट्नाहरु सार्वजनिक भइ रहेको पत्रमा उल्लेख छ । साथै यस्ता कार्य नगर्न आदलतले समेत निर्देशन गरिसकेका बेला पनि यस्ता गतिविधि भइरहेकाले यस्ता ज्यादती र जोर जवर्जस्तीको घोर भत्र्सना गर्दै यस्ता अवैधानिक कार्यहरु बन्द गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रम संघीय सरकारबाटै बनाउन, शिक्षकहरुको तलव भत्ता, पेन्सन, औषधी उपचार खर्चको दायित्व संघीय सरकारले लिन पनि पत्रमा माग गरिएको छ । नमूना विद्यालय स्वीकृती र वजेट विनियोजनमा पक्षपात तथा अपारदर्शी व्यवहार अविलम्व बन्द गर्न, स्थायी र अस्थायी सेवा जोड्दा २० वर्ष पुग्ने र निवृत्त हुन चाहने शिक्षकलाई न्यूनतम सेवा २० वर्ष मानी निवृत्तीभरणको व्यवस्था गर्न, तत्कालीन उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरुको दरबन्दीको कायम गरी स्थायित्वको प्रक्रिया आरम्भ गर्न र शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्न पत्रमा माग गरिएको छ ।