पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सरकार पुनः असफल
गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ तथा कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा बुधबारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ । चिसोले काम्दै विद्यालय पुगेका उत्साहित विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक भने छैन ।
निरन्तर खबरदारीका बावजुद यो वर्ष पनि सरकार विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक दिन असफल भएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पाठ्यपुस्तकका लागि दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि पाँच जिल्लाका ७१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक देख्न पाएका छैनन् ।मनाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी टुकराज अधिकारीले विद्यार्थीको हातहातमा पुगिसक्नुपर्ने पुस्तक लमजुङको पहिरोले रोकेर सदरमुकाममा समेत आइनपुगेको बताए । उनले भने, ‘किस्ताबन्दीमा विद्यालय खुल्ने भएकाले १६ फागुनसम्म पुस्तक पुगे पनि केही फरक पर्दैन ।’
बहाना छ, पुस्तक छैन
गण्डकी प्रदेशकै मुस्ताङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मतिलाल चपाईले हिउँ परेकाले विद्यार्थीले पुस्तक पाउन नसकेको बताए ।
६४ मध्ये ३४ वटामा मात्र विद्यालयमा पुस्तक नपुगेको उनको दाबी छ । चपाई भन्छन्, ‘हामीले पोखराबाट बेनी हुँदै पुस्तक ल्याउने हो, हिउँ परेका कारणले शैक्षिकसत्र शुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीलाई पुस्तक दिन सकेनौं ।’
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले पाठ्यपुस्तकबारे केही जानकारी नभएको बताइन् । शिक्षा समेत हेर्ने मन्त्रालय सम्हालेकी उनी पाठ्यपुस्तक पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको भन्दै पन्छिइन् ।
१ फागुनबाटै शैक्षिक सत्र शुरु भएको कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, हुम्ला र जुम्लामा पनि विद्यार्थीले पुस्तक पाएनन् ।
कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरू पनि पाठ्यपुस्तकप्रति बेखबर देखिए । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू छक्कबहादुर लामा (हुम्ला), धनबहादुर बुढा (डोल्पा) र गजेन्द्रबहादुर महत (जुम्ला)ले पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको जानकारी नभएको जवाफ दिए ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले चाहिँ डोल्पा, हुम्ला र जुम्लामा पाठ्यपुस्तक नपुगेको स्विकारे । ‘सात लाख थान पुस्तक सुर्खेत आइसकेको छ’, रावलले भने, ‘छिट्टै विद्यार्थीका हातमा पुर्याउँछौं ।’
मन्त्री रावलले छिट्टै पुस्तक पुर्याउने बताए पनि सुर्खेतबाट पुस्तक कहिले उठ्ने टुंगो छैन । उनले पनि पुस्तक नपुग्नुको सबै दोष हिउँलाई दिए । ‘विगतमा आठ महिनापछि असोजमा पुस्तक पुग्ने गरेकोमा यसपटक छिट्टै पुर्याउँछौं’, उनले भने, ‘हिउँ नपरेको भए यती बेला पुर्याइसक्थ्यौं ।’
अभिभावक संघ, नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी हिउँलाई दोष लगाएर हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नुलाई अक्षम्य अपराध मान्छन् । ‘हिउँ पर्ने हिमाली जिल्लाहरुमै हो’, उनले भने, ‘त्यती पनि थाहा नपाएर बालबालिकालाई किताबबिहीन बनाउनु शैक्षिक अपराध हो ।’
भौगोलिक विकटता र मौसमी प्रतिकुलतालाई नै ध्यानमा राखेर हिमाली क्षेत्रमा बैशाखको सट्टा फागुनमै शैक्षिक सत्र शुरु गरिएको हो ।
कमिसनले ढिलाई
हिउँ पर्ने महिना, भौगोलिक कठिनाई, हिमाली जिल्लाहरुको जनजीवनलाई ध्यानमा राखेरै सरकारले योजना बनाउँछ, तर समयमै पुस्तक पुर्याउन चाहिँ कहिल्यै सक्दैन । अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरी कहिले भूकम्प, कहिले नेपाल बन्द त कहिले हिउँको निहुँ पारेर विद्यार्थीलाई पुस्तकबिहीन बनाउनुको एक मात्र कारण कमिसनको खेल भएको बताउँछन् ।
यता अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भने प्रत्येक विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुगेको दाबी गरेर बसेको छ ।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक चुडामणि पौडेल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी क्षेत्रले सबै विद्यार्थीले पुस्तक पाएको जानकारी दिएको बताए । पुस्तक नपुगेको रहेछ भने कारवाही गर्नुहुन्छ ? भन्ने अनलाइखबरको प्रश्नमा केन्द्रको पाठ्यपुस्तक विभाग हेर्ने पौडेलले भने, ‘गल्ती भएको रहेछ भने पत्ता लगाउँछु ।’
हेर्न नहुने वस्तु
कक्षा १२ सम्मका ८१ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । उनीहरू मध्ये ४५ प्रतिशतले पढाई शुरु भएको पहिलो महिनामा पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् । हरेक वर्ष प्रत्येक पाँचमध्ये एक विद्यार्थीले पुस्तक नै नहेरी परिक्षा दिन्छन् ।
शिक्षाविदहरूका अनुसार शिक्षणमा पुस्तकलाई महत्वपूर्ण ‘भिजुअल’ सामग्री मानिन्छ । विद्यार्थीलाई चीरकालसम्म स्मरण हुने गरी पढाउन पुस्तक अनिवार्य हुन्छ । पुस्तक लिएर पढ्न पाउँदा उनीहरु आत्मविश्वासी पनि हुन्छन् ।
शिक्षाविदहरु पाठ्यपुस्तक जस्तो भरपर्दो सन्दर्भ सामग्री बिना पढाउनु गफ चुटे जस्तो हुने बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, ‘सिकाई पद्धतीमा अति महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री भएकाले मात्र होइन, पढाईमा एक रुपता ल्याउन पनि विद्यार्थीले बेलैमा पाठ्यपुस्तक पाउनु पर्छ ।’
विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउनुमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने जिम्मेवारी लिएका व्यापारीदेखि जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यकको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ ।
उनीहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा विद्यार्थीले विना पुस्तक पढ्नु परेको अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरी बताउँछन् । ‘जिम्मेवारी लिएकामध्ये कतिपय कमिसनको खेलमा लागेका छन्’, उनी भन्छन् ‘बाँकी अकर्मण्य भएर बसेका छन् ।’
साभार ः अनलाईनखबर
