अनलाइनले रोक्ला त अनियमितता ?
किरण लोहनी :
देशका सरकारी कार्यालयहरुमध्ये मालपोत, नापी र यातायात कार्यालयहरुमा आर्थिक अनियमितता धेरै हुने गरेको गुनासो छ । सरकारी अधिकारीहरुनै यो तथ्यलाई स्विकार्छन् । लामो समय सरकारी जागिरमा बिताएर हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका नविन घिमिरेले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै ति कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी हुने गरेको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको अख्तियारका प्रमुखले खुलेआम भ्रष्टाचारको तथ्य स्विकार्ने तर नियमन, नियन्त्रण र कारवाहीको काम नथाल्ने भनेर उनको अभिब्यक्तिको आलोचना पनि भयो ।
र, यहीविचमा सरकारले मालपोत कार्यालयहरुमा जग्गा अभिलेख सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेको छ ।
गोरखाको मालपोत कार्यालयले पनि यही प्रणालीबाट सेवा दिन शुरु गरेको छ । यो प्रणाली शुरु भएपछि अब गोरखा मालपोतको तथ्याङ्क पनि एउटै सर्भर र सफ्टवेयरमा देखिन्छ, अर्थात केन्द्रबाट यहाँको कारोबारको विवरण सजिलै हेर्न सकिन्छ । यसबाट मालपोतमा अनेक बहाना गरि सेवाग्राहीलाई दुख दिएर रकम असुल्ने प्रवृत्ति पनि नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रणालीले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउला र अनियमितता अन्त्य गर्न पनि सघाउला तर मुख्य कुरा कर्मचारीको प्रवृति हो । जबसम्म सेवाग्राहीलाई दुहुनो गाई सम्झेर हैरान बनाउँदै पैसा असुल्ने प्रवृत्ति भएका कर्मचारी रहिरहन्छन्, कार्यालयहरु भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा आलोचित भैरहन्छन् । प्रविधिले ब्यक्तिको खराब प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरै भएन । नयाँ प्रविधि र प्रणालीको सुरुवातसँगै भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारवाही नभएसम्म मालपोत, नापी लगायतका कार्यालयप्रतिको बुझाई बलदिन सक्दैन । त्यसका लागि पहिले त सेवाग्राहीनै चनाखो हुनु जरुरी छ ।
