दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका सवालहरु

गौतम भण्डारी
गोरखा जिल्लाको विकट चुमनुव्री गाउँपालिकास्थित सिर्दिवासमा कर्मचारीको अभावका कारण सेवाग्राहीले नागरिकताको प्राप्ति सहितका अन्य सेवा प्रवाहमा रहेको जटिलताका विषयमा बेलाबेला चर्चा भइरहन्छ ।
कर्मचारी अभावले पर्ने प्रभावका बारेमा जनप्रतिनिधि तथा आमनागरिकहरु बेलाबेला सेवा प्रवाहको असन्तुष्टि तथा जटिलताका सम्वन्धमा केहि खोतल्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा देशका सम्पूर्ण भाग एवं क्षेत्रहरुमा जनताका आवश्यकतासँग सम्वन्धित विविध क्षेत्रहरुमा नियमित, व्यवस्थित एवं सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने दायित्व रहेको सार्वजनिक प्रशासनको उक्त सेवाहरुको प्रवाहमा रहेका जटिलताका सम्वन्धमा व्यक्तिगत अनुभव समेतका आधारमा वहस गर्नु यस लेखको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । ईलाका प्रशासन कार्यालय द्धारा गरिने नागरिकता वितरण सहितको सेवा प्रवाहको जटिलता लाई सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तहरु समेतको आधारमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न यस लेखमा मूल रुपमा गरिएको छ ।
ईलाका प्रशासन कार्यालय सिर्दिवासको सेवा प्रवाहका सम्वन्धमा
लामो समय अगाडि नेपालको चीनसँग सिमाना जोडिएका उत्तरी क्षेत्रको सीमा क्षेत्रमा हुने व्यापारिक एवं अन्य क्रियाकलाप हरुलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित सीमा प्रशासन कार्यालय सिर्दिवासलाई एकिकृत सेवा केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयसँगै वि. सं. २०६८ सालको अन्त्यतिरवाट उक्त क्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासको शुरुवात भएको हो ।
दश वर्षे सशस्त्र द्धन्दका क्रममा विस्थापितसीमा प्रशासन कार्यालय थप जिम्मेवारी सहित जिल्लाको विकट क्षेत्रमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उद्घाटन गरिरहँदा स्थानीयबासीमा उत्साहको वातावरणको सिर्जना हुनु स्वभाविक थियो । जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका नागरिकताको वितरण, राहदानी सिफारिस, सीमा पासको वितरणमा मूल रुपमा केन्द्रित रहने उक्त कार्यालय सहित मालपोत, नापी, कृषि सेवा केन्द, पशु सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरु सिर्दिवासको फिलिम एवं हुलाक, भन्सार कार्यालयहरु दुई घन्टा दक्षिणमा अवस्थित जगतमा स्थापित भई महत्वपूर्ण सेवाहरु एकै स्थानवाट प्रवाह गर्ने अवधारणा सहितको एकीकृत सेवा केन्द्र नेपालमा स्थापित महोत्तरीको बर्दिवास, ललितपुरको गोटीखेल, वाग्लुङको बुर्तिवाङ सहित सिर्दिवासमा गरी जम्मा चारवटा केन्द्रमध्येको एक केन्द्रको रुपमा रहनु गोरखा जिल्लाका विकट उत्तरी क्षेत्रका जनताहरुका निमित्त थप उत्साह जगाउने एक महत्वपूर्ण आधार वनेको थियो । पहिलोपटक कार्यालय प्रमुखको रुपमा शाखा अधिकृत गौरव पन्थीको आगमनसँगै उक्त कार्यालयले कर्मचारी अभाव र अस्थिरताको समस्या भोगिरहेको छ जसका कारण उक्त कार्यालयद्धारा वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा कुनै न कुनै रुपमा जटिलताको स्थिति सिर्जना भएको छ । तर सेवा प्रवाहसँग जोडिएका सवालहरु दरवन्दी अनुरुपको जनशक्तिको पूर्तिसँग मात्रै जोडिएको नभई यससँग अन्य विषयहरुसमेत अन्तरसम्वन्धित भएर रहेका छन । अक्सर ओझेलमा परिरहने त्यस प्रकृतिका विषयवस्तुहरु सही छलफलको विषयवस्तु नवन्दासम्म र आम जनतासम्म उक्त कुराहरु नपुग्दासम्म समस्या नहट्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
व्यवहारिक जटिलता ः
ईलाका प्रशासन कार्यालयको अधिकार क्षेत्र चुमनुव्री गाउँपालिका एवं धार्चे गाउँपालिकाका साविकका ९ वटा गाविसहरु हुन जुन क्षेत्र जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको हिसावले आधा भन्दा वढी क्षेत्रको रुपमा छ भने जनसंख्याको हिसावले निकै नै कम जनसंख्या रहेको छ । भौगोलिक जटिलता, सडक सञ्जालको अभाव, उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र यस क्षेत्रका भौगोलिक विशेषता हुन भने पातलो बस्तीका कारण कम जनघनत्व, छरिएर रहेका बस्तीहरु, आन्तरिक बसाईसराई (मुख्यतः अस्थायी वसाईसराई) यस क्षेत्रका जानसांख्यिक विशेषताहरु हुन । यदि ईलाका प्रशासन कार्यालय सिर्दिवास नियमित रुपमा सञ्चालित रहने हो भने उक्त क्षेत्रमा नियमित रुपमा वसोवास गर्ने व्यक्तिहरुले उक्त कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवा सदरमुकाम नपुगिकन प्राप्त गर्न सक्दछन जसले निर्विवाद रुपमा त्यस क्षेत्रमा वसोवास गर्ने व्यक्तिहरुलाई सहजता प्रदान गर्दछ । तर समस्याको अर्को पाटो यो पनि छ कि त्यस क्षेत्रका वासिन्दाहरु मध्ये मुस्किलले ४० प्रतिशत व्यक्तिहरु मात्र त्यस क्षेत्रमा नियमित रुपमा वसोवास गर्दछन । अन्य व्यक्तिहरु लामो समयदेखि काठमाडौं, पोखरा लगायतका सहरी क्षेत्र एवं सदरमुकाममा वा हिउँ पर्ने क्षेत्रका वासिन्दाहरु हिउँदको समयमा छोटो अवधिका लागि अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने गर्दछन । यस कारण हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट उक्त क्षेत्रका वासिन्दाहरुले सेवा प्राप्त गर्दा जति जटिलता उक्त क्षेत्रमा नियमित रुपमा वसोवास गर्ने व्यक्तिहरुले महशुस गरिरहेका छन, त्यो भन्दा वढी जटिलतता उक्त क्षेत्रका स्थायी वासिन्दाको रुपमा परिचित तर सहरी इलाकामा वसोवास गरिरहेका व्यक्तिहरुले महशुस गर्नेछन । यस पंक्तिकारको एक वर्षको उक्त कार्यालयको कार्यानुभवले वताउँदछ, काठमाडौंमा जन्मे हुर्केर नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सिर्दिवास धाउनु पर्ने व्यक्तिहरुका गुनासा स्थानीयको गुनासा भन्दा कैंयौं गुणा वढी हुन्छ । खोर्लावेसी, तातोपानी, रुञ्चेत लगायत साविकका केरौंजा एवं उहिया गाविसका व्यक्तिहरुका लागि सिर्दिवास जानु गोरखा सदरमुकाम धाउनु भन्दा वढी पिडादायी हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामी यात भुल्ने गर्दछौं यात महत्वपूर्ण विषयका रुपमा लिने गर्दैनौं । यस अर्थमा जति व्यक्तिहरु गोरखा सदरमुकाममा नागरिकता वनाउन धाउनु पर्दा दुखित हुन्छन् त्यो भन्दा धेरै ठूलो संख्या सिर्दिवासमा नागरिकता वनाउन धाउनु पर्दा दुखित हुने यथार्थ उक्त क्षेत्रको तितो यथार्थ हो भन्ने कुरा सम्पूर्णमा वोध हुनु आवश्यक छ । उक्त क्षेत्रको सेवा प्रवाहको एउटा जटिलता यही हो कि जतिसुकै इमान्दार र क्षमतावान कर्मचारीको असल र अथक प्रयासका वावजुद पनि सम्पूर्णका लागि विवाद रहित र गुनासा रहित सेवा प्रवाह उक्त क्षेत्रमा सम्भव छैन । देशको धरातलीय यथार्थलाई नजिकवाट नियाल्ने हो भने जो कोही पनि स्पष्ट हुन सक्दछ कि ईलाका प्रशासन कार्यालय नियमित रुपमा सञ्चालन भएको खण्डमा काठमाडौं वसोवास गरिरहेको सामागाउँको एक नेपाली नागरिक सामागाउँमा पुगी वडाध्यक्षवाट नागरिकताको सिफारिस प्राप्त गरी सिर्दिवासवाट पुन काठमाडौं फर्कन कम्तीमा पनि १० दिन लाग्नेछ । यसकारण जुनसुकै प्रक्रियाको अवलम्वन गरेतापनि उक्त क्षेत्रको सेवा प्रवाह विवादरहित बन्न सक्दैन भन्ने कुरा तितो यथार्थ हो भन्ने कुरा सम्पूर्णमा वोध हुनु आवश्यक देखिन्छ । समस्यासँग जोडिएको दोश्रो पक्ष सेवा प्रवाहसँग जोडिएका अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार एवं पूर्वशर्तहरुको विषय समेत हो । नागरिकताकै विषयमा उल्लेख गर्ने हो भने यसको वितरण सरकारी क्षेत्रसँग मात्र जोडिंदैन, यो निजी क्षेत्रसँग पनि जोडिन्छ । नागरिकता बन्नका लागि कम्तीमा एक फोटो खिच्ने स्थान, एक फोटोकपी मेशिन र राहदानीको लागि महँगो प्रविधियुक्त छुट्टै क्यामेराको आवश्यकता पर्दछ । पातलो बस्तीमा यदाकदा आउने सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर उक्त क्षेत्रमा लगानी गरेका केहि निजी व्यवसायीहरु सँधै पछुताउने गरेका छन । स्थानीय स्तरमा उत्पादित कमसल खालको विद्युत जसका कारण विद्युतीय करेन्टको प्रवाह नियमित नभई तलमाथि भईरहँदा त्यसको असर विद्युतीय सामाग्रीमा पर्न गई उक्त सामाग्रीहरु छिट्टै बिग्रन जाने समस्या उक्त क्षेत्रको नियमित समस्या हो । बिग्रिएका सामानहरु सहरी इलाकामा लैजाँदा खच्चड वा हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गर्दाका झण्झट र लाग्ने खर्चको हामी सामान्य अनुमान मात्र गर्न सक्दछौं । लेखापढी व्यवसायीको अभावमा मालपोत कार्यालय सिर्दिवासले भोग्नु परेको समस्या लगायतका उदाहरणहरु बोल्दछन सरकारी कर्मचारीको नियमित उपस्थिति सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि एक अंश मात्र हुन तर सम्पूर्ण पक्ष भने हैन ।
समस्याका अन्य पक्षहरु
माथि उल्लेखित समस्याहरुलाई निरपेक्ष समस्याको रुपमा मात्र वुझ्न खोजियो भने यो अधुरो र अपुरो वन्न पुग्दछ । यो पक्षसँग जोडिएको यथार्थ पक्ष यो हो कि हामीले केहि आधारभूत पक्षहरुमा लामो गृहकार्य नगरेसम्म यी र यस्ता समस्याहरु वारम्वार दोहोरिने गर्दछन । हाम्रा बस्ती विकास र व्यवस्थापन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउने एक महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरालाई हामी वारम्वार नजरअन्दाज गरिरहेका छौं । यही कारण नै ग्रामीण ईलाकामा मात्र होइन तुलनात्मक रुपमा सुगम ठानिएका क्षेत्रहरुमा समेत सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विभिन्न जटिलताहरु यथावत रहिरहेका छन । बसाईसराईको पछिल्लो प्रवृत्तिलाई गहन ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गरी नेपाल जस्तो पहाडी भूधरातलयुक्त क्षेत्रहरुमा व्यवस्थित बस्ती वा सहरको विकासमा हामी निरन्तर चुकिरहेका छौं । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प एवं वुढीगण्डकी जलाशाययुक्त आयोजनाका कारण विस्थापित वस्तीहरुको पुनस्र्थापनाका कारण सिर्जित अवसरहरुलाई या त हामी गुमाइसक्न लागेका छौं या त हामी गुमाउने चरणमा छौं । बस्ती विकास र व्यवस्थापनलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेर त्यसका लागि उपयुक्त कदम अहिले नै नचाल्ने हो भने छरिएर रहेका चुमनुव्री गाउँपालिकामा प्रतिदिन वितरण हुने एउटा नागरिकता वितरण नभएका विषयहरु राष्टिूय सञ्चार माध्याम हरुका प्राथमिकताप्राप्त समाचारका रोमाञ्चक विषयवस्तु वनिरहनेछ र त्यसमा जनताको दुखको पापले कर्मचारीलाई पोल्ने अभिव्यक्तिहरु जिम्मेवार व्यक्तिका सार्वजनिक टिप्पणीका विषयवस्तु बनिरहनेछ । सिर्दिवास एवं सिर्दिवास जस्तै विकट एवं दुर्गम स्थानहरुका कार्यालयहरुमा वारम्वार भइरहने कर्मचारीको रिक्ततालाई कर्मचारीको मनोवल एवं उत्प्रेरणाको कोणवाट समेत विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरु कसरी उत्प्रेरित हुन्छन भन्ने सवालमा सार्वजनिक प्रशासनका विद्धानहरु एवं व्यवस्थापनविदहरुले फरक फरक धारणा राखेका छन । सार्वजनिक प्रशासनमा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तहरुमध्ये उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरु धेरै सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भएका विषयवस्तुहरु मध्येको एक विषयवस्तुको रुपमा रहेको छ । कर्मचारी उत्प्रेरणाका निमित्त मौद्रिक उपकरणहरु वढी प्रभावकारी हुन्छन वा गैरमौद्रिक उपकरणहरु वढी प्रभावकारी हुन्छन भन्ने विषयहरु सार्वजनिक प्रशासनमा सँधै वहसका विषय वन्ने गरेका भएतापनि नेपालको सन्दर्भमा दुवै पक्षहरुको सन्तुलित प्रयोग नै कर्मचारी उत्प्रेरणाको महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने विषयमा प्रशासनविदहरु एकमत रहेका छन । कर्मचारी उत्प्रेरणासँग सम्वन्धित माथि उल्लेखित सैद्धान्तिक पक्षहरुको आधारमा सिर्दिवासमा नियमित रुपमा भइरहने कर्मचारी रिक्ततालाई व्याख्या गर्ने हो भने कर्मचारीहरु सिर्दिवासमा काम गर्न मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक दुवै हिसावले उत्प्रेरित भएको देखिंदैन । सिर्दिवासमा काम गरेवापत नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अतिरिक्त मौद्रिक सुविधा सिंहदरवारभित्र नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी वा अदालतहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यारत कर्मचारी वा राजश्व समूहका कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने मौद्रिक सुविधा भन्दा निकै नै कम छ । औसतमा प्रतिकेजी ४० रुपैंयाको ढुवानीका कारण हुने महँगो उपभोग्य सामाग्रीको खरिदका निमित्त कुनै पनि कर्मचारी सिर्दिवासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैन भन्ने यथार्थ नीति निर्माण तहमा रहनुभएका व्यक्तिहरुको जानकारीभन्दा वाहिरको विषय वन्न सक्दैन । यस वाहेक कर्मचारीले अपेक्षा गर्ने तालीम, सेमिनार, पुरस्कार एवं सम्मान जस्ता गैरमौद्रिक सुविधाहरु उक्त क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका निमित्त शुन्य नै छ । दुर्गम क्षेत्रको एक मात्र गैरमौद्रिक सुविधा फाइल वढुवाका लागि आवश्यक अंकसँग जोडिएको छ जुन अंक सिर्दिवास भन्दा कैयौं सुविधायुक्त स्थानमा वसेर पनि कर्मचारीले सहजै प्राप्त गर्न सक्दछ यस अर्थमा मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक दुवै हिसावले सिर्दिवास कर्मचारीको पहिलो प्राथमिकता बन्न सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासन कर्मचारीको रोजाई र प्राथमिकताका विषयवस्तु मात्र होइन, वरु यो जनताको सेवा सँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण अवसर हो । यस अर्थमा नै कैयौ राष्टूसेवक कर्मचारी अहिले पनि विकट एवं दुर्गम क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । एकाध सार्वजनिक प्रशासन भित्रका कमजोरीहरु आम कर्मचारीहरुका वेइमानीका कसी वन्न सक्दैनन र वन्नु पनि हुँदैन । यसो भनिरहँदा सार्वजनिक प्रशासन का कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका निमित्त पर्याप्त नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुनिश्चितताको प्रवन्धले नै कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र उत्प्रेरित कर्मचारीले नै आफ्नो क्षमताको शतप्रतिशत सदुपयोग गरी समग्र संगठनको उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सकरात्मक योगदान पुरयाउन सक्दछ भन्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । यस अर्थमा सिर्दिवासको सेवा प्रवाहमा रहेका समस्याहरुको जरा कर्मचारी व्यवस्था पनका आधारभूत पक्षहरुम्म पुगेको हामी सहज अनुमान गर्न सक्दछौं । कर्मचारीको भर्ना, नियुक्ति, उपयोग, सरुवा, वढुवा, उत्प्रेरणा जस्ता सार्वजनिक प्रशासनका महत्वपूर्ण पक्षहरुमा समुचित वैज्ञानिक प्रणालीको अवलम्वन सेवा प्रवाहको प्रभावकारितासँग अन्या ेन्याश्रित सम्वन्ध राख्ने पक्षहरु हुन । यसका लागि पर्याप्त नीतिगत एवं कानूनी प्रवन्धहरु पनि भएका छन तर नेपाल जस्तो पूर्ण रुपमा विकसित पनि नभइसकेका विकासो न्मुख मुलुकहरु सार्वजनिक प्रशासन का विद्धान पm्रेडरिक रिग्सले उल्लेख गरे जस्तै प्रिज्मीय समाज हुन जहाँ ऐन, नियम, कानून, मापदण्ड जस्ता औपचारिक पक्षहरुका साथै अन्य अनौपचारिक पक्षहरुले समेत काम गर्दछन । मानवशास्त्री डोर वहादुर विष्टले धेरै पहिले नै आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक भाग्यवाद र विकासमा नेपाली समाजको यस प्रकृतिका विशेषताहरुका विषयमा व्याख्या गरेका छन । सार्वजनिक प्रशासन नेपाली वृहत समाजकै एक प्रतिविम्व हुनुको नाताले नेपाली समाजका आम चरित्रहरु सार्वजनिक प्रशासनमा पनि प्रतिविम्वित हुन्छन । यही कारण नै नेपालको प्रशासनमा सरुवा, जिम्मेवारी, तालिम, पुरस्कार जस्ता पक्षहरु कर्मचारीका व्यक्तिगत योगदान, क्षमता, आवश्यकता जस्ता औपचारिक आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत चिनजान, निकटता, सम्वन्ध जस्ता अनौपचारिक आधारमा वढी प्रभावित हुने गर्दछन । जव कर्मचारीको व्यक्तिगत विकासमा सुमेरु पर्वतको वास्तविक भ्रमण गर्ने कुमार प्रवृत्ति भन्दा तिमी नै सुमेरु पर्वत हौ भन्दै निश्चित व्यक्तिहरुको वरिपरि घुमिरहने गणेश प्रवृत्ति हावी हुन्छन, तव सम्म सिर्दिवासमा सेवा प्रवाहका समस्याहरु समाचारका विषयवस्तु बनिरहने छन । जनताले आधारभूत सेवाहरु नजिकका केन्द्रहरुवाट सहज, सुलभ एवं प्रभावकारी ढंगले प्राप्त गर्नुपर्दछ । त्यसका निमित्त सरकारले नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत प्रवन्धहरु गरेको छ । तर जनताको वढ्दो चाहना एवं आकांक्षाहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्वोधन गर्न सक्ने क्षमता देशको अहिलेको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकासको स्थितिले राख्दैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको देशको धरातलीय यथार्थतालाई पनि हामी पूर्ण रुपमा नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं । कम जोरी हरुको न्यूनीकरण सहित देशका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सरोकारवालाहरुको नियमित, व्यवस्थित एवं योजनावद्ध पहल र प्रयास नै सेवा प्रवाहमा निरन्तरको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन ।