स्थानीय तहको काममा ढिलाइ भएकै हो ?

संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोत बढोस् भन्ने हेतुले ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का लगाउने, राजस्व लिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै प्रदान गरेको छ । तर कतिपय स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म आईईको टिओआरको स्वीकृति लिने प्रक्रिया पनि पूरा गरेका छैनन् ।
कतिपय स्थानीय सरकारले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने वित्तीय प्रगतिको प्रतिवेदन पनि बुझाएका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरुले पाउनु पर्ने चालु आर्थिक बर्षको बजेट पाएका छैनन् । बजेट नपाउँदा ती तहमा विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन मात्र होइन, कार्यरत कर्मचारीले तलबसम्म पनि खान पाएका छैनन् ।
यी दुई त उदाहरण मात्र हुन् । स्थानीय सरकारलाई कार्यक्रम तथा योजना बनाउने, अख्तियारी दिने, कार्यान्वयन गर्ने सबै अधिकार छ तर आर्थिक बर्ष सुरु भएको तीन महिना हुँदा पनि विकास निर्माणको काम सुरु भएको छैन ।
मनसुन सकिदै छ । एउटा ठूलो पर्व तीज बितिसकेको छ । दशैं, तिहार जस्ता ठूला चाड आइरहेका छन् । अब धमाधम यात्रुहरु गाउँ जाने, गाउँका बासिन्दा बजार आउने क्रम बढ्दै छ । खाद्यान्न लगायतका सामग्री ओसार्ने क्रम पनि बढ्दैछ । यस्तो बेला ग्रामीण सडक अस्तव्यस्त छ । स्थानीय सरकारहरुले आ(आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने बिग्रिएको बाटो मर्मत गरिदिए पनि धेरै नै ठूलो राहत हुने थियो तर गरेका छैनन् ।
ठूला चाडपर्व नजिकिदै गर्दा दैनन्दिन उपभोग्य सामग्रीको खपत पनि बढिरहेको छ । यो बेला कालोबजारीको सम्भावना पनि ज्यादै हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले यसप्रति अनुगमन गर्नु वाञ्छनीय छ । यसमा पनि ढिला गर्नु हुदैन ।