गोरखा भूकम्पको शिक्षा : खुल्ला सार्वजनिक ठाउ

जब आफ्नै घरको भर हुँदैन तब आश्रय लिन खुला ठाउँ चाहिन्छ । नपरी नचेत्ने हामीलाई चार वर्षअघिको भूकम्पले एउटा पाठ सिकाएको थियो– सहरहरूमा खुला स्थान ।
न हामीले चेत्यौं, न राज्य ले बुझ्यो । घना बस्तीहरूमा खुला स्थान खोज्दै व्यवस्थापन गर्दै जानु त कता हो कता, भएकै खाली ठाउँ पनि लगालग मासिँदै छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायतका ठूला सहरमा सार्वजनिक खुला ठाउँ साँघुरिँदै छन् ।
भटाभट भौतिक संरचना बन्दैछन । हिजोको भुइँचालोमा मुन्टो लुकाएका स्थानहरू एकएक गरी नासिँदै छन ।
न सहरवासीलाई मन बहलाउन टहलिने उद्यान छ, न बालबालिका खेल्ने मैदानरु। बिहान–बेलुकी हिँड्न–डुल्न, दिउँसो भेटघाट गर्न र घाम ताप्न आफू बसेको नजिकै खुला चौर भेट्ने भाग्यमानी कमै छन् ।
आधुनिक सहरी योजनाको अवधारणा नआउँदै हाम्रा पुर्खाले बरु पर्याप्त खुला ठाउँ छोडेका थिएरु। घरैघर बीचमा पनि चोक बनाएका थिएरु। काठमाडौं सानै हुँदा पनि यहाँको टुँडिखेल निकै विशाल थियोरु। मूल सहर बाहिरको यो चौरलाई रणोद्दीप सिंह र वीरशमशेरले बढाउन लगाएका थिए ।
रानीपोखरीको डिलदेखि दशरथ रंगशालासम्म फैलिएको थियो योरु। सहरले पखेटा फिजाउँदै जाँदा खुला टुँडिखेलको आवश्यकता अझ बढ्दै थियोरु। दशरथ रंगशाला, रत्नपार्क, सहिद गेट, ‘सैनिक मञ्च’, बसपार्क जस्ता संरचनाले यसलाई खुम्च्याए । अझ सैनिक मुख्यालय पनि अत्याधुनिक भवन बनाएर ढसमस्स यहीँ बसेको छ ।
०७२ को भूकम्पपछि सयौंले कैयौं रात यहीँको खुलामञ्चमा कटाएका थिएरु। त्यही ‘जनताको चौर’ अहिले बसपार्क र पार्किङस्थल बनेको छरु। साढे तीन वर्षअघि पुरानो बसपार्क यता सरेको छरु। बाक्लो बस्तीका बीचमा पुरानो बसपार्क आफैंमा खुला ठाउँ थियो, जुन भ्यु टावर बनाउने नाममा त्यसै ओगटिएको छ ।
काठमाडौंका सार्वजनिक विद्यालयरक्याम्पसहरूसँग प्रशस्त खुला ठाउँ थिएरछन्रु। ती सार्वजनिक सम्पत्तिलाई धेरैले लिजमा लगाएका छन्रु। भेटेजति जग्गा लिजमा दिने, त्यसमै चलखेल गर्ने र भाडा खाने लोभले सहरको ‘फोक्सो’ सुकाउँदै छरु। दिन दुगुना रात चौगुना घना बनिरहेको नगरमा उकुसमुकस बढाउँदै छ ।
खुला क्षेत्रले वातावरण सन्तुलित राख्छरु। सहरको सौन्दर्य थप्छरु। सामाजिकरसांस्कृतिक पर्व–मेला गर्ने थलो उपलब्ध गराउँछरु। सहरवासीलाई तन्दुरुस्त राख्न सघाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिव्यक्ति ९ वर्ग मिटर खुला क्षेत्र हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छरु। काठमाडौं महानगरका अनुसार यहाँ प्रतिव्यक्ति ०.२५ वर्ग मिटर मात्रै खुला ठाउँ छ ।
अलिकति थपघट होला, अरू सहरको हालत पनि उस्तै छरु। योजनाबिनै बनिरहेका छन् नगर, बढिरहेका छन् बस्तीरु।
सरकारले २०७१ सालमै उपत्यका का ८८७ ठाउँलाई खुला क्षेत्र भनेरछुट्याएको थियोरु। त्यसको दुई वर्ष पहिल्यै ८३ वटा ‘सार्वजनिक स्थल’ तोकिएका थिएरु।
सार्वजनिक जग्गा, विद्यालय, कलेज, अस्पतालका चौर, नदी किनारका तिनै स्थान अहिले खुम्चँदै छन्रु। व्यापारिक र आर्थिक स्वार्थको चंगुलमा अतिक्रमित हुँदै छन् ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार सन् १९८० मा उपत्यकामा २.२९ प्रतिशत सार्वजनिक खुला क्षेत्र २०१२ मा आइपुग्दा २ प्रतिशतमा खुम्चियोरु। सन् १९८० मा ३.३८ प्रतिशत खोला (जल क्षेत्र) भए पनि सन् २०१२ मा १.९८ प्रतिशतमा सीमित भयो ।
०७२ को भूकम्पपछि सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि कार्ययोजना’ जारी गरी प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा खुला क्षेत्र राख्न भन्यो । ‘सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई कुनै पनि प्रयोजनका लागि हकभोग हस्तान्तरण गर्न वा उपभोग गर्न सिफारिस गर्न नपाइने’ पनि बतायोरु। कागजमै सीमित छ कार्ययोजनारु। न जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता, न नीति निर्माताको चेत ।
सार्वजनिक हितका लागि बोल्नेहरू यसै कम छन्रु। कसै–कसैले बोले पनि जनप्रतिनिधि, दलका कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको आवाज त्यसै हराउँछरु। खुला ठाउँको मानमर्दन लोकजीवनको हरण हो ।
०७२ को भूकम्पको एउटै शिक्षा खुला ठाउँ हो भन्ने पनि नचेत्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनरु। कम्तीमा उसले खुला ठाउँको रक्षा गर्ने, सके फैलाउने नीति अविलम्ब अख्तियार गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्नै नमिल्ने गरी कानुन ल्याएर खुला क्षेत्र तोक्नुपर्छरु। खुला स्थानको स्याहारसम्भार जनताको सरोकारलाई मन्त्र बनाउनुपर्छ ।
साभार ः कान्तिपुरडेलीडटकम