डा केशीको सत्याग्रह र संसदको बज्रयुद्धको अर्थ

गाउँबस्तीका भुक्तभोगीहरु भन्छन् दुई बथान ब्वाँसाका बीच घमासान लडाइँ पर्यो भने अदना गाईहरुलाई सजिलोे हुन्छ । तिनीहरु सुरक्षित रहन सक्छन् । हुन पनि जङ्गलराजमा कहिलेकाहीँ समानधर्मी हिंस्रकहरुका बीच घम्साघम्सी पर्दा तिनका लक्षित शिकारहरुले उम्कन पाउने सम्भावना रहन्छ ।
नेपाली कांग्रेस पश्चिमा प्रेरित निजीकरणको अभियन्ता नै हो । निजीकरण अभियान सञ्चालन बापत पश्चिमाहरुबाट पुरस्कृत समेत हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण नेपालीकांग्रेसको अभियानभन्दा बाहिरको कुरा होइन । यसै भएर कांग्रेसले आफ्नो राज्यकाकालमा डा. केसीको मागअनुकूल विधेयक ल्याउने र पारित गराउने कोसिस कहिल्यै गरेन । यसै भएर डा. केसीको जनमुखी मागको सत्याग्रह संघर्षलाई नेपाली कांग्रेसले अस्वाभाविक समर्थन गरेर बिटुल्याइदियो भन्नेहरु समाजमा प्रसस्त भेटिन्छन् । साथै हरेक व्यवहारमा भाइ कांग्रेस भए बापत नेकपालाई नेकपाली कांग्रेस भन्नु मनासिप पर्छ भन्नेहरु पनि समाजमा भेटिन्छन् । सारमा कुरा एउटै हो । यसपाली सदनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाली कांग्रेसका बीच घम्साघम्सी देखियो । घम्साघम्सीको यो संस्कृति कायम रह्यो भने नेपालमा एनसेल काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड र वाइडबडीकाण्डजस्ता काले काले मिलेर भाले खाने पचाउने काण्डहरु दोहोरिन सजिलो पर्दैन । जनताका लागि यो राम्रो कुरा पनि हुनसक्छ । भोका र अनशनले ओेछयान परेका एक्ला र वृद्ध डा. केसीसँग मुलुकको दुइतिहाई वहुमत प्राप्त संसद यतिसारो डराएको पनि श्रव्यदृश्यहरुमा प्रत्यक्ष देखियो । दुईतिहाईको बलमा जबर्जस्ती विधेयक पारित गर्ने हतारोमा सम्माननीय सभामुखको जिभ्रो नै लटपटिएर हुँदैन भन्नेहरुको वहुमत भएकोले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्छु भनेको पनि प्रत्यक्ष सुनियो । हामी नेपाली जनता आज एक अभूतपूर्व विस्मय र अलमलमा छौं । यो स्वास्थ्य विधेयक जनताका निमित्त र जनताकै हितमा थियो भने जनतालाई चित्त बुझाएरै पारित गर्न सकिन्थ्यो । यसरी आत्तिँदै हतारिँदै आम जनताको चित्त दुखाएर पारित गर्नुपर्ने थिएन ।
डा. केसी जनता हुन् । उनको आवाज जनताको आवाज हो । डा. केसीले जन स्वास्थ्यक्षेत्रमा जनताका पक्षबाट वकालत गरेका हुन् । डा. केसीका मागहरु जनपक्षीय र समय सान्दर्भिक थिए र नै सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेको थियो । माग जायज नभएको भए सरकारले सम्झौता गर्ने थिएन । डा. केसीसँग सरकारले पटक पटक संझौता गर्नु र पटक पटक उल्लंघन गर्नुको प्रेरक तत्व के थियो ? यो पनि अव जनताले बुझ्न नसकिने कुरा रहेन । हामीकहाँ वहुसंङ्ख्यक सांसदहरु वहुआयामिक हुनुहुन्छ । ठेक्का व्यवसाय, शिक्षा व्यवसाय, स्वास्थ्य व्यवसाय, र अन्य विभिन्न व्यवसायका साथ राजनीति व्यवसायमा समेत योगदान दिन लागिपर्नुभएको छ । वहाँहरुका वहुआयामिक जिम्मेवारीहरु छन् । कतिपय विधेयक जबर्जस्ती पनि पारित गर्नपर्नुका वाध्यता यसैका परिणाम पनि हुन् । कनुन कसको हितमा हुनुपर्छ यो राजनीति दर्शनको सवालहो । जहाँ सिद्धान्त र दर्शनले चलाएको राजनीति छैन र व्यवसायीहरुले चलाएको राजनीति छ, त्यहाँ कानुन सत्तासीन हरुका स्वार्थको बाली काट्ने औजार बाहेक अरु के हुन सक्छ ? यस्तो त नेपाली जनताले राणाकाल र पन्चायत कालमा पनि भोगेकै थिए । नेपालमा अहिले संसदबाट जर्जस्ती पारित गरिएको विधेयक कसको हितमा छ ? सदन र सरकारको हरकतबाटै जनताले यसको जवाफ भेटेकाछन् । विधेयकले डा. केसीको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्दै भाषण ठोक्ने नेकपाका नेताहरु प्नि मिडियामा सुनिए । विधेयकले जनताको र डा. केसीको भावनाकै प्रतिनिधित्व गरेको थियो भने डा. केसीकोमै गएर भन्न सकिन्थ्यो । जर्कनु, तर्कनु र जबर्जस्ती गर्नु आवश्यक थिएन । डा० केसीप्रति यति नकारात्मक बन्नु आवश्यक थिएन । एक सन्त सत्याग्रहीका विरुद्ध देखिने गरी यति दुःखद शैलीबाट विधेयक पारित गर्नुको आवश्यकता पनि थिएन ।
संंसद साँच्चै जनहितप्रति प्रतिवद्ध थियो र यसले राम्रो काम गर्न चाहेको थियो भने ह्वीप लगाएर जबर्जस्ती स्वासथ्य विधेयक पारित गर्नु पथ्र्यो र ? सभामुख, शिक्षा मन्त्री र सांसदहरुले त्यति सारो प्रेसर बढाउनु पथ्र्यो र ? जसरी पनि पारित गर्ने भनेको के ? बलमिच्याइँ होइन ? एउटा निरीह सत्याग्रहीमाथि यत्रो दुइतिहाइ शक्तिको बलमिच्याइँ किन ? हे, सत्याग्रह पनि विरोधकै एउटा रुप हो । चन्द्रशमशेर, जुद्धशमशेर, मोहनशमशेरहरुलाई पनि आफुले गरेका जबर्जस्ती बापत रैती दुनियाँले गरेको विरोध मन पर्दैनथ्यो । यो हामीले हाम्रै इतिहासमा भोगेको यथार्थ हो । यस कोणबाट हेर्दा शिक्षा स्वास्थ्यमा निजीकरणका पक्षधर लगानीकर्ताहरुलाई डा. केसीको सत्याग्रह मन नपर्नु पनि कबाफ खान बसेकालाई हड्डी मन नपर्नुजस्तै स्वाभाविक हो । तर लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार र सदन स्वयम् व्यवसायीहरुको स्वार्थमा बहकिएर यसरी जबर्जस्ती शैलीमा उत्रनुचाहिँ त्यति स्वाभाविकि देखिएन । यो जनताका धारणाको कुरा हो । डा. केसीका शैली र प्रस्तुति त्रुटिरहित नहुनसक्छन् । उनलाई उपयोग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन तम्सिएका देशी विदेशी तत्वहरुले उनका मागमा असान्दर्भिक माग थपिदिएका प्नि हुन सक्छन् । मूलतः डा. केसी स्वास्थ्यक्षेत्रका व्यक्तित्व हुन् र उनको मुख्य माग स्वस्थ्यसँग सम्बन्धित मागहरु नै हुन् । हामी जनताको चासो पनि तिनै मागहरुप्रति हो । गलत मानिसले पनि कदाचित् सही कुरा गर्छ भने त्यो मान्नुपर्छ भने डा. केसी गलत मानिस पनि होइनन् । उनीसँग उनका त्याग तपस्या साक्षी छन् । नेकपा हिँगबाँधेको टालो मात्र पनि हुँदो हो त डा. केसीका मागहरु ने क पा का आफ्नै नीतिगत आवश्यकताहरु बन्दाह्ुन् । हैन र ? देश र जनताको सर्वेात्तम हितका लागि जनताले नासोका रुपमा दिएको सर्वोच्चतालाई देश र जनताका हकहित विरुद्ध उभिन नारा बनाइनु व्यङ्ग्यात्मक नाटक र प्रहसनमा मात्र स्वाभाविक देखिन सक्छ । सदनमा होइन ।
साभार ः रातोपाटी