टेण्डर ढिला हुँदा बालुवा चोरी बढ्न सक्छ

बिभिन्न बर्षमा बिभिन्न कारणले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । कुनै बर्ष निर्बाचनका कारण, कुनै बर्ष नाकाबन्दीका कारण, कुनै बर्ष भूकम्पका कारण, कुनै बर्ष बजेटभाषण ढिला भएका कारण, कुनै बर्ष निर्माण सामग्री(गिटी, बालुवा) अपुग भएका कारण आदि आदि ।यसबर्ष स्थानीय तहले नै गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलनको अनुमति दिने भएको छ । गिटी, बालुवा उत्खनन संकलनका लागि स्थानीय तहले आईई बनाएर सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म आईई बनाउन सकेको छैन । नौ वटा स्थानीय तह आईईको टिओर जिल्ला समन्वय समितिबाट पास गराउने चरणमा छन् । सहिद लखन र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले त टिओर पेश समेत गरेका छैनन् ।प्रक्रियामा भएको ढिलाइले अहिलेसम्म नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन हुन सकेको छैन । ठेक्का सम्झौता गर्ने, मोबिलाइजेशन लिने र काम नगर्ने निर्माण व्यबसायीले यो बर्ष नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाएर काम ढिला भएको बहाना बनाउने सम्भावना रह्यो ।पहिलो ढिलाइ प्रदेश सरकारले गरेको हो । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने निर्णय यदि असारमा नै गरेको भए सबै स्थानीय तहले साउनदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने थिए । प्रदेश सरकराले भदौको १५ गतेदेखि नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाउने निर्णय ग¥यो । तर गोरखाका कुनै पनि स्थानीय तहले भदौ १५ गतेदेखि उत्खनन गर्ने तयारी गर्न सकेका छैनन् । टिओर स्वीकृत भएका छैनन् । टिओआर स्वीकृत भएपछि आईई बनाउने, स्वीकृत गर्ने, कार्ययोजना बनाउने, टेण्डर प्रक्रिया अपनाउने गर्दा कम्तीमा कात्तिक, मंसीर लाग्छ । यो बीचमा गिटी, बालुवा चोरी हुने सम्भावना पनि ज्यादै छ । कतिपय घाटहरुमा अहिले नै थामि नसक्ने गरी चोरी हुने गरेका छन् ।