पुनर्निर्माणको गति सुस्त

२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति भएका सम्पूर्णको पुनर्निर्माण पाँचबर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । तीनबर्षभित्र नीजि आवास पुनर्निर्माण सक्ने र पाँचबर्षभित्र अन्य सम्पदाहरुको समेत पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य हो तर तीनबर्ष बितिसक्दा गोरखाको नीजिआवास बल्ल ५० प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
गुठी जग्गाका, सुकुम्बासी बस्तीका, अंशबण्डा विवादले लालपूर्जा नभएका घरका, जोखिम बस्तीका, बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका, लाप्राक जस्ता बस्तीका घरहरु पुनर्निर्माण हुन अझ कति बर्ष लाग्ने हो यैकिन गर्न कठिन छ ।
अहिलेसम्म सरकारले सुरक्षित स्थलमा पुनस्थापित गर्नुपर्ने सबै बस्तीको पहिचान गर्न समेत सकेको छैन । यस्ता खालका प्राविधिक समस्या समाधान गरी सरकारले बाटो खुल्ला नगरिदिनाले पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । घरधनी विदेशमा भएको र दोस्रो व्यक्तिलाई अनुदान दिने व्यबस्थामा जटिलताका कारण पनि पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।चुमनुब्रीको पुनर्निर्माण गति अति सुस्त छ । बर्खाभरि बाटो अबरुद्ध हुनाले तथा सरकारी अनुदान लिँदाको दुख तथा झण्झटले पुनर्निर्माण सुस्त भएको हो । उनीहरुलाई सुगमका लाभग्राहीलाई जति मात्रै अनुदान दिनु वा थप अनुदानको व्यबस्था नहुनु ज्यादै नै अब्यबहारिक छ । तीनलाख लिन सदरमुकाम आउनु पर्ने, आएका बेला अनुदान नमिल्नु, फेरि फर्केर जानु पर्ने जस्ता ब्यबधान, झण्झटले उनीहरुको पुनर्निर्माण गति सुस्त भएको हो ।
१७ प्रकारका नक्सा सार्बजानिक गर्न सरकारले ढिला ग¥यो । त्योभन्दा अघि नै बनेका घरलाई विधि पु¥याएर अनुदानको ब्यबस्था गरेको भए पनि पुनर्निर्माणको नतिजा प्रभावकारी देखिन्थ्यो । उनीहरुले अनुदान पाउन पुन अर्को घर बनाउनु पर्ने भएपछि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । लाभग्राही र सरकारी पक्षको तदारुकता भए पुनर्निर्माणले गति अबश्य लिनेछ ।