न्यायिक समितिलाई संवृद्ध बनाऊ

२०७२ यता ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भयो । २०७४ बैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन भयो । मंसीरमा प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव भयो । अहिले सबै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिले भरिभराउ भएका छन् । आजै भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबैको महत्व आआफ्नै प्रकारको छ । तर फिल्डमै बसेर काम गर्ने गाउँपालिका सरकार र त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण त वडा सरकार छ । वडा सरकार घरदैलोमै छ । वडा अध्यक्ष सबैभन्दा ब्यस्त र बलिया छन् ।
पालिकाकी उपप्रमुखको नेतृत्वमा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । त्यो समितिले दिनदिनै समाजमा हुने घटनाहरु, मुद्धाहरुको बारेमा बहस, छलफल, सुनुवाई र फैसला गर्ने गर्छ । फौजदारी बाहेकका मुद्धाहरु छिनोफानो गरेर गाउँमा शान्ति सुरक्षा स्थापनामा महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ ।
यो निकाय धेरै महत्वपूर्ण छ । यसले गर्दा गाउँलेहरु अन्यायमा परेँ भनेर दुरदराजबाट सदरमुकाम पुग्नु परेको छैन । अंशवण्डा, साँधसीमा, कुटपिट, गालीबेइज्जती, चोरीचकारी जस्ता घटनाहरु गाउँमै फैसला हुन्छन् । तर न्यायिक समितिले कस्तो न्याय सम्पादन गरिरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ । सबै उपप्रमुखरु पर्याप्त शिक्षित नभएको अबस्था छ । उनीहरु कानून पृष्ठभूमि भएका पनि कमै छन् । त्यसैले उनीहरुलाई सकेसम्म धेरै ऐन, कानून, न्याय सम्पादनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्छ । धेरै भन्दा धेरै पुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरुले सुदृढ बनाउनु पर्छ जसले गर्दा न्यायसम्पादन परिपक्क, संवृद्ध र सुदृढ हुनेछ ।