जनतालाई परिवर्तनको आभास भएन

दसक दसकमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेको छ । ४६ मा पञ्चायतको अन्त्य, ५८ मा राजा सक्रिय, ६३ मा राजतन्त्रकै अन्त्य, ७२ मा संघीयताको अभ्यास सुरु आदि ।
संघीयताको अर्थ हो, गाउँगाउँमा सिँहदरबारको अनुभूति गराउने । स्थानीय तहको नयाँ संरचना बनाई जनप्रतिनिधिसहितको संघीयता लागु भएको एक बर्ष भयो । यो एक बर्षमा जनताले नयाँ ब्यबस्थाको अनुभूति गर्न गर्न सके ? कति फरक अनुभूति गर्न पाए ? शोधको बिषय हो ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा विकास बजेटको कार्यान्वयनमा खासै फरकपन देखिएन । जनप्रतिनिधि नै त्यही स्वीकार गर्छन् । हिजोका दिनमा जसरी टुक्रे योजना बनाउने, मिलाएर अनुगमन गर्ने, मिलाएरै बिल भरपाई बनाउने र मिलाएर फरफारक गर्ने प्रचलन जुन थियो, त्यो अद्यापि छ भन्छन्, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरु ।
विकास निर्माणको काम असार लागेपछि मात्र सुरु गर्ने, हिले विकास गर्ने परम्परा यसबर्ष पनि परिवर्तन भएन । बैक नभएका कारण ५०–५२ कोश टाढादेखि हप्तौ लगाएर भुक्तानी लिन आउने क्रम यो साल पनि दोहोरियो ।
त्यस्तै हिजाको दिनमा जसरी कर्मचारी मुकाममा नबस्ने, जिल्ला सदरमुकामबाट काम गर्ने परम्परा थियो, दुर्गमका पालिकामा अहिले पनि त्यही अबस्था कायम भएको पाइएको छ । यसले गर्दा पनि नगारिकले परिवर्तनको खासै फरक स्वाद पाएका छैनन् । नागरिकताको सिफारिस लिन, पञ्जिकरण गर्न कर्मचारी कहिले कार्यालयमा आउने हो, भन्ने बुझेर मात्र जानु पर्ने अबस्था अद्यापि छ ।