दुर्गममा बैंक छिट्टै खुलोस् !

भूकम्पपछि सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि विभिन्न वैंकहरुमार्फत राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । पिडितको गाउँगाउँमा गएर राहत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना थियो, तर सुरक्षाको कारण देखाउँदै वैंकहरु गाउँ जान अटेरी गरे ।
गाउँलेहरु सामागाउँ, छेकम्पारदेखि सदरमुकाम, आरुघाट वा त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा आउन बाध्य भए । आए, तर कतिपय वैंकले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपियाँमध्य ४९ हजार रुपियाँचाहिँ भुक्तानी दियो, एकहजार रुपियाँ खातामा राख्न अनिबार्य गरे ।
गाउँदेखि कैयौं दिन हिडेर आएका गाउँलेलाई कतिपय वैंकले वैंकमा पैसा छैन भनेर कुराएर राखिदिए, सफ्टवेयर बिग्रियो आदिइत्यादि भनेर कतिपय वैंकले महिनौं भुक्तानी दिएनन् । भूकम्प पीडितको रकम बैंककै खातामा हल्टेज गराएर राखे वा प्रयोग गरे, जे होस् पीडितको हातमा परेन । कतिपय वैंकल मर्जरका कारण समय लागेको भन्दै समयमै भुक्तानी दिन सकेनन् । राज्य पुनसंरचनापछि सरकारले सबै स्थानीय तहमा वैंक जानुपर्ने बाध्यकारी नियम बनायो तर अहिलेसम्म पनि कतिपय स्थानीय तहमा वैंक पुगेका छैनन् । गोरखाकै दुई गाउँपालिका बैंक बिहिन छन् । कुमारी वैंक जाने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको लामो समय भइसक्यो, तर चुमनुब्री गाउँपालिकामा सो वैंकले आर्थिक कारोबार गरेको छैन । सिटिजन बैंक आउने भन्ने खबरले धार्चे गाउँपालिकाका बासिन्दा खुशी भएको पनि लामो समय भयो, तर ती वैंकले सेवा सुरु गरेका छैनन् ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हालैको आर्थिक बर्षको अन्तिममा देखियो । गाउँका हजारौं बासिन्दा आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाममा ओइरिए । हप्तौं होटलको महंगो बसाइमा बस्न बाध्य भए । यस्तो समस्या समाधानका लागि आगामि बर्ष पनि यस्तै सास्ती खेप्न नपरोस् भन्नका लागि ती गाउँपालिकाहरुमा बैंक छिट्टै स्थापित होओस् ।