ग्रामीण रुटको भाडादरको अनुगमन गर

बिभिन्न ग्रामीण रुटमा चल्ने सवारी साधनमा बर्खा लागेपछि भाडादरमा मनोमानी हुने गरेको छ । जोखिमको सामना गर्दै सवारी चलाएको भन्दै यातायात व्यबसायी तथा मजदुरले भाडामा मनोमानी गर्ने पुरानै परम्परा हो ।
बाढी, पहिरोले बिग्रिएको सडकमा सवारीसाधन चलाउँदा सवारी साधनलाई मार पर्ने, मर्मत खर्च धेरै हुने निहुँ गर्दै उनीहरुले साबिक एक, डेढसय भाडा लाग्नेमा पाँचसय देखि सातसय रुपियाँसम्म भाडा लिने गरेका छन् ।
केवल नाफामुखी व्यबसाय नभएकाले यो व्यबसायलाई यातायात ‘सेवा’ भनिएको हो । केवल नाफामुखी र आफ्नो तजबीजले मात्र चलाउन नपाइने भएकाले यस्तो सवारी साधनलाई कालो नम्बरप्लेटको व्यबस्था गरी सार्वजानिक सवारीसाधन भनिएको हो । सार्वजानिक सवारी साधनमा सवारी धनीको मनोमानी चल्दैन । सर्वसाधारणसंग सरोकार राख्छ । त्यसैले यसको क्यू, रुट सरकारले निर्धारण गर्ने गर्छ ।
कतिपय ठाउँमा चढे चढ, नचढे नचढ भाडा यही हो भनेर यात्रुहरुलाई दुव्र्यबहार गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । यात्रुको स्वाभिमान गिराउने काम भएको पाइएको छ । त्यसैले सबभन्दा बढि यस बारेमा सरोकार राख्ने यातायात ब्यबसायी समितिले अनुगमन गरी व्यबस्थित गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि नभए उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्चले पनि अनुगमन गरी आवाज उठाउनु पर्छ । यति गर्दा पनि नभए जिल्लाको सर्बोच्च प्रशासनिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमन गर्नुपर्छ । स्वघोषित भाडादर कायम गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
जोखिम भए सवारीसाधन नचलाउन पनि सकिन्छ । जोखिम हुने भए सवारीधनीलाई मात्र हुने होइन, यात्रुलाई पनि उत्तिकै हुन्छ । यदि उत्तिकै जोखिम सामना गरेको हो भने ढाडभाँच्ने गरी भाडादर किन तिराउने ? यसबारेमा अनुगमन गरी नियमन गर्नुपर्छ ।