निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समस्या कहिलेसम्म ?
‘स्रोत सुनिश्चित नभै ४० करोडको ठेक्का आव्हान गर्ने, बजेट ४० लाख मात्र रिलिज गर्ने सरकारी रवैया कहिलेसम्म ?’ देशभर आन्दोलित बनेका निर्माण व्यवसायीहरुको आवाज हो यो ।
गाउँठाउँ डुल्ने, गाउँबासीलाई फकाउन यस्तो र उस्तो बनाइदिन्छु भनेर गुलियो भाषण दिने, अनि ढुकुटी नै बिचार नगरी सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई जबर्जस्त ठेक्का निकाल्न लगाउने बेतुकका मन्त्री तथा सांसदको हर्कतले यो अबस्था आएको निर्माण व्यवसायीको निश्कर्ष छ । मन्त्रीको निर्देशन शिरोपर गर्दै कर्मचारीहरुले ठेक्का त निकाल्छन् । कार्यक्रम हुने तर बजेट नहुने हुँदा जनताको आँखामा छारो त हुन्छ, तर काम बर्षौँ अलपत्र हुन्छ ।
अहिले ढुकुटी रित्तिएर गण्डकी प्रदेश सरकार ठण्डाराम भएको छ । जताततै पूर्वाधार निर्माणको काम भएको छ । कतै सम्पन्न भइसकेका छन्, कतै सम्पन्न हुने तरखरमा छन् । तर कामदारलाई दिनका लागि ठेकेदारसित पैसा छैन । भुक्तानीका लागि बिलभरपाई कार्यालयमा पेश गरेको छ, सात महिना बितिसकेको छ, भुक्तानी आउने साँगा छैन ।
आयोजनामा काम गर्ने ज्याला मजदुरको खल्ती रित्तिएको धेरै भएको छ । निर्माण सामग्रीका साहुजी, डिजेल, पेटूोलका साहुजीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम पनि उत्तिकै भएको छ । तर तिर्न सक्ने अबस्था छैन ।
वैँकसँग ऋण लिएर तिरुँ पनि वैँकले कर्जा प्रबाह गर्न सक्दैन ।
उदारो निर्माण सामग्री मागुँ व्यापारीको गोदाम पनि रित्तिँदै छ । निर्माण व्यवसायीहरु यसरी आकुलव्याकुल भइरहेका छन् । जिल्लाका विकासे कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय, संघ मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि गुलियो वचनसमेत नपाई फर्कनु परेको अबस्था छ ।
भुक्तानी नपाउँदा ठेकेदारले काम रोकेर, साइट खालि गरेर बसेका छन् । यो अबस्था कहिलेसम्म रहला ?
