सरकारी सेवा पाउन खोपकार्डलाई मापदण्ड बनाइनु अपरिपक्वता
अहिले कोभिड १९ को तेस्रो लहर(ओमिक्रोन) चलिरहेको छ । अहिलेसम्मका भेरियण्टभन्दा सबैभन्दा छिटो सर्ने ओमिक्रोनबाट दैनिक दसौँ हजार संक्रमित भइरहेका छन् ।
पहिलो र दोस्रो भेरियण्टभन्दा कम जोखिम भन्ने चर्चाले गर्दा सर्वसाधारणले बिगतमा भन्दा अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको उल्लंघन गरिरहेका छन् । जति धेरै मापदण्डको उल्लंघन भइरहेको छ, उति धेरै संक्रमण फैलिरहेको अबस्था छ । दैनिक दसहजार जनाभन्दा धेरै संक्रमित भएपछि सरकारले सार्वजनिक सेवाका लागि खोपकार्ड अनिबार्य ग¥यो ।
यसले गर्दा खोपको अनिबार्यतामाथि जोड दिएको छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा पनि कतिपयले कोभिडविरुद्धको खोप अभियानको अवज्ञा गरिरहेका छन् । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाएको सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेकै खोप अभियान हो । तर अभियान उल्लंघनले गर्दा सरकारलाई कोभिड नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिबार्य गर्ने नीतिलाई गोरखा लगायतका जिल्लाहरुमा अपनाइएको छ । एउटा कोणबाट हेर्दा खोपकार्ड अनिबार्यताको व्यवस्था उचित छ जुन व्यवस्था कोभिड नियन्त्रणका लागि सहायकसिद्ध हुनेछ । तर अर्को कोणबाट यो नीति परिपक्व छैन ।
किनभने खोपकार्ड नहुनेलाई अपराधीलाई सरह सेवाबाट बञ्चित गर्नु वाञ्छनीय हुदैन । खोप पाउनु पनि नागरिकको अधिकार हो, सार्वजनिक सेवा पाउनु पनि नागरिकको अधिकार हो ।
के सरकार सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन समर्थ छ ?
अथवा खोपकार्ड भएकाहरु चाहिँ संक्रमित हुदैनन् भन्ने कुनै पुष्ट्याइँ छ ?
तीनवटै खोप लगाएकाहरु पनि संक्रमित भएका खबरहरु त दिनहूँ आइरहेकै छन् ।
त्यसमाथि नौ महिनाअघि पहिलो डोज खोप लगाएका व्यक्तिले कार्डबोकेर आए भने के हुन्छ ?
राज्यले कोभिड नियन्त्रणका लागि कुनै न कुनै नीति बनाउनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन परन्तु खोपकार्ड नभएकालाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गरिनु हुदैन ।
