पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाऊ

आइतबार र सोमबार दुई दिनका लागि आयोजना गरिएको जिल्लाका सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाका कार्यलयहरुको बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

समीक्षा गोष्ठीमा ११ वटा पालिका, १७ वटा सरकारी कार्यालय र पाँचवटा गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयहरुले गत आर्थिक बर्ष सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत भए ।
सो अवसरमा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले कार्य प्रगति हुन नसक्नुको कारण कोभिड १९ को महमारीलाई दोश दिए ।

प्राय सबै कार्यालयको पुँजीगत तर्फको बजेट ३३ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको छ । चालुतर्फ भने ८०, ८५ प्रतिशतसम्म खर्च भएका छन् ।
चालुतर्फको खर्च भनेको तलब, भत्ता, मसलन्द, सञ्चार आदि नियमित खर्च तर्फको बजेट हो भने, पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट हो ।

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयहरुले तलब, भत्ता, मसलन्द आदि शीर्षकका बजेट खर्च गर्न सक्ने रहेछन्, तर विकास निर्माणको बजेट भने खर्च गर्न सक्दैन रहेछन् । यसको कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हुनु हो ।

भनिन्छ नि, नेपालको विकास बजेट अभावले मात्र नभएको होइन, यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्य नै छैन । दीगो विकासका लागि योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तीब्र रुपमा लाग्ने हो भने बजेट खर्च हुनेछ, तर … कहिले जाला घाम भनेर बस्ने हो भने बजेट खर्च हुन सक्दैन । तसर्थ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ ।