अपर माछाखोला : निजी क्षेत्रको आशा लाग्दो काम
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको चर्चा चलेको दशकौँ बित्यो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारेपछि चर्चा चुलिएको र केही गति लिएको हो । उनका पालामा विकास समिति गठन गरी केही आशा लाग्दा काम पनि गरेका थिए ।
त्यसयता मुआव्जा बाँड्नेबाहेक निर्माणको कुनै काम सुरु भएको छैन ।
तर निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनका लागि गरेका प्रयासहरु आशा लाग्दा छन् । ताजा उदाहरण अपर माछाखोला जलविद्युत आयोजना हामी सामु छ । सानो(४.५५ मेगावाट) क्षमताको भए पनि सो आयोजनाको कामको गति उल्लेखनीय छ । आउँदो असारसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने डेडलाइन रहेको सो काम यही बर्ष(चैत महिना)भित्र सम्पन्न गरिसक्ने प्रवद्र्धक विकास हाइड्रोले जनाएको छ ।
सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्नेबारे हस्ताक्षर भइसकेको छ । सो आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य वैँकले ४० प्रतिशत लगानी गरेको छ । सो आयोजनाले आइपिओ निश्कासको तयारी गरेको छ । जसका लागि प्रवन्धक तथा वितरकमा प्रभु क्यापिटललाई चयन गरिसकेको छ ।
अपर माछाखोला जलविद्युत आयोजनाको काम यसरी आशा लाग्दो गरी अघि बढिरहेको छ । तर सरकार प्रवद्र्धक रहेका आयोजनाहरु अलपत्र छन् । पैसा बाँड्ने बाहेक सुन्य प्रगतिमा छन् ।
यसले के संकेत गर्छ ? नेपालमा सरकार कमजोर रहेछ, निजी क्षेत्र शक्तिशाली रहेछन् भनेर बुझ्न सर्वसाधारणलाई कठिन छैन ।
एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बन्दा पनि किन बन्यो कमजोर ? किन गर्न सकेन दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय लिन ? किन असमर्थ भयो बन्द रहेका उद्योग कारखानाहरुलाई जीवन दिन ? किन सकेन बूढीगण्डकी जस्ता अलपत्र आयोजनालाई गति दिन ?
