दुर्गमका गर्भवती सुत्केरीले अब अकालमा मर्नु नपरोस

गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशु बचाउन र विकास गर्नका लागि राज्यको ठूलो लगानी छ । सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट पनि यस शीर्षकमा ठूलो सहयोग रहिआएको छ ।
नेपालको सरकारले पनि उपचार नपाएर सुत्केरीले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर निःशुल्क हवाई उद्धारको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाइ उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा छ । योजना १९ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक लागू भएका छन् । हालसम्म यो योजनाबाट २ सय ४० जनाको उद्धार गरिएको छ ।
गोरखाको विशेषगरी चुमनुब्री र धार्चेका सुत्केरी, गर्भवती सो कार्यक्रमको लक्ष्यमा छन् ।
तर, प्रक्रियागत झन्झटका कारण सुत्केरीको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । काठमाडौँमा उपचार गर्न जान हेलिकोप्टरको प्रतीक्षा गर्दागर्दै धेरै सुत्केरीको ज्यान गइरहेको छ । अर्कातिर उनीहरूको ज्यान जोगाउन सरकारले दिएको रकम भने खर्च हुन सकेको छैन ।
यसले कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न खडा गरेको छ ।
गत वर्ष ५ करोड रुपैयाँ यस कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएकोमा ३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालू आवमा भने सरकारले बजेट घटाएर ४ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । कार्यक्रम ल्याउने तर पीडितले उपचार नपाउनेमा को दोषी होला ? कार्यविधिले दिएको नियमभित्र रहेर मात्र उद्दार गर्दै आइएको मन्त्रालयको अडान रहन्छ । तर नियमले मात्र गर्भवती, सुत्केरी, घाइते वा बिरामीको ज्यान बच्दैन ।
उद्धार गर्ने व्यवस्था रहेर पनि इमर्जेन्सी सेवा दिन नसक्दा ज्यान जानु दुखद कुरा हो तसर्थ उद्धारका लागि आवश्यक नीति, नियममा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।