राज्यको अनुदानमा समान ब्यवाहार गर
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले २०७७/७८ मा बाँझो जमिनमा खेती गरे बापतको अनुदान बितरण ग¥यो । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भित्रका ६१ जना किसानले उक्त अनुदान पाए । आरुघाट र धार्चे गाउँपालिका भित्रका एकजना पनि किसानले यो अनुदान पाएनन् । यी बाहेकका अन्य पालिका थोरै किसानले पनि अनुदान पाएका छन् ।
ज्ञान केन्द्रले १२ लाख भन्दाबढि रकम फिर्ता गरेको छ । तर पनि किसानले पाएका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता अनुदान बितरण गर्दा सार्वजनीक सुचना निकालेर आवेदन मागका आधारमा गर्ने गरेको जनाएको छ । तर किसानले सुचना नै थाहा पाउँदैनन् । अधिकासं सच्चा किसान अनुदानको बारेमा बेखबर छन् । उनीहरुलाई कागजात मिलाएर पटक–पटक अनुदान लिन सदरमुकाम धाउने फुर्सद छैन्/जान्दापनि जान्दैनन् ।
कार्यालयले दिएको यो मात्र एउटा अनुदान होईन । यस्ता धेरै खाले अनुदान बितरण गर्छ । तर ति अनुदान पहुँचका आधारमा बितरण हुने गरेको गुनासो किसानको छ । अनुदान बितरण गर्दा भुगोल हेरेर नजिकका किसान, सदरमुकाम आउजाउ गरिरहने किसान, राजनीतिक दलका नेता सँग नजिक भएकाले मात्र पाउने परम्परा तोडिनुपर्छ । अनुदानका लागि क्षणिक किसान बन्ने परम्परा बढेको छ । कृषिको अनुदान बितरण गर्नेहरुले कहिलेदेखि उक्त पेशा गरिरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न जरुरी छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानले अनुदान लिन नआएपछि गाउँपालिकाका कृषि शाखा, वडा कार्यालयहरु मार्फत सुचना गर्न सक्थ्यो । कोभिडपछि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसान हरेक पालिकामा छन् । ज्ञान केन्द्रले अनुदान बितरण गरेर प्रोत्साहन सबैलाई समान रुपमा गरेको भए उनीहरुमा उत्साह जाग्ने थियो ।
ज्ञान केन्द्र मात्र होईन अनुदान दिने अधिकासं कार्यालयले राजनीतिक दलका नेता रिजाउन सिफारिसमा अनुदान दिने, मन्त्रीको नजिक बन्न उनीहरुले आदेश गरेकालाई दिने गरेको पाईन्छ । यस्तो प्रवृत्तीले राज्यको बजेट दुरुपयोग भएको छ नै कृषि क्षेत्र सँधै पडाछी धकेलिएको छ । राज्यले कृषिमा गरेको लगानीले कहिल्यै प्रतिफल पाउन नसक्नु यो पनि एउटा कारण हो ।
