उपभोक्ता समितिलाई सशक्त बनाऊ

२०७२ सालको असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा संरचित भयो र देशमा ६५३ वटा स्थानीय तह बन्यो । त्यसपछि स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु आए ।
उनीहरु निर्वाचित भएको अहिले चार बर्ष पुगेको छ । अब एकबर्षपछि उनीहरुको कार्यकाल सकिँदैछ । विकास र संवृद्धिको यात्रामा चार बर्षे दौरानमा स्थानीय सरकारसँग धेरै तिता मिठा अनुभव छन् ।
तीन तहको सरकारमध्य सबैभन्दा प्रभावकारी स्थानीय सरकार हो भनेर सर्वसाधारणले महशुस गरेका छन् । एकाध हिमाली गाउँपालिकाबाहेकका पालिकाका घरदैलोमा जनप्रतिनिधि पुगेका छन् । त्यहाँका विकास निर्माणका कामदेखि हरेक सुख दुखमा वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु जोडिएका छन् जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति गरेका छन् ।
भूकम्पपछिको राहत, पुनर्निर्माण, पुनस्थापनामा उनीहरुको भूमिका विशेष रह्यो, त्यो भन्दा विशेष भूमिका कोभिड व्यवस्थापनमा रह्यो । स्थानीय सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम अभियानमा दिलो ज्यान दिएर खटेका जो कोहीले देखेका बुझेका छन् ।
अन्य धेरै सकारात्मक काम स्थानीय सरकारले गरेका छन् । तथापि विकास निर्माणको काम सन्तोषजनक गर्न सकेका छैनन् । त्यो उनीहरु स्वयंले पनि महशुस गर्छन् । त्यसो त मान्छेका इच्छा, आकांक्षा कहिले पो पूरा हुन्छ ।
लक्षित काम सम्पन्न गर्न व्यवधान दिने उपभोक्ता समिति हुन् भन्ने पालिकाले महसुस गर्न थालेको छ । समितिमा निहित दक्षता, क्षमता अपेक्षित काम गर्न अपर्याप्त हुने उनीहरुले भोगेका छन् । त्यस्तै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकार परम्परा तालमेल नमिल्दा योजना तथा कार्यक्रम छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म कठिनाइ भएको छ ।
त्यसैले अबका दिनमा उपभोक्ता समितिलाई सशक्त बनाउनु पर्छ । दक्ष र निपूर्ण बनाउनु पर्छ तथा तीनै तहका सरकार बीच समन्वय गर्नु जरुरी छ ।