युवालाई उच्च शिक्षा पढ्न सघाउने पालिकाको पहल सह्रनीय

सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई आधारभूत मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । आधारभूत आवश्यकताका मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । संविधानमै उल्लिखित मौलिक हक सुनिश्चित गर्न चुक्नु कानुनतः दण्डनीय हो ।
तर सरकारले व्यवहारतः सरकारले गाँस, बास, कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यसले सरकारको अकर्मण्यताको पराकाष्ठा दर्शाउँछ ।
अहिले विभिन्न पालिकाहरुले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अघि सारेका छन् । गोरखा नगरपालिका र धार्चे गाउँपालिकाले आउँदो आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ मा उच्च शिक्षा पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई भर्ना गरिदिने कार्यक्रम अघि ल्याएको छ । गोरखा नगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ उतीर्ण गरेर स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न नसकेका न्यून आय भएकाहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि प्रोत्साहन गर्न सघाउने भएको छ । यसका लागि करोडौँ रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
धार्चे गाउँपालिकाले भने कक्षा १० पास गरेर ११ कक्षा भर्ना हुन नसकेका पालिकाभरका १०० जनालाई भर्ना गरिदिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यो सह्रनीय छँदैछ, तर अझै पनि १०० जनाको कोटा बढाएर असीमित बनाए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
उच्च शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पालिकाले लिएका यस्ता अग्रसरता सह्रनीय छन् । आफ्ना पालिकाबासीलाई शिक्षित बनाउन पालिका सरकारले जिम्मेवारी लिएको देखिएको छ । आफ्नो दायित्व कार्यान्वयन गर्न पालिका सरकार उन्मुख भएको देखिन्छ । यस्ता खालका कार्यक्रम पालिका सरकारले भन्दा पनि संघ सरकारले नै नीति बनाएर लागु गर्नु वाञ्छनीय छ । यस्ता खालका कार्यक्रम अन्य पालिकाले पनि अवलम्बन गरेमा उत्तम हुनेछ ।