प्राकृतिक संपदाको दोहन होइन, संरक्षण गर्नुपर्छ

ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री निर्यात गरेर आर्थिक संवृद्धि गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आलोचित भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आएका यी दुवै बिषय अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र राष्टिूय हित विपरीतका कदम तथा अभिव्यक्ति हुन् ।
अवैध उत्खनन बिगतदेखि नै आलोचित हुदै आएको बिषय हो ।

संरक्षणतर्फ आँखा चिम्लेर उपभोगवादी नीति मात्रै अवलम्ब गर्दा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन बढिरहेको छ । यसले प्रकृतिलाई बिद्रुप त बनाउँछ नै, अकल्पनीय प्राकृतिक प्रकोपको समेत सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।
प्राकृतिक दोहनले जलबायु परिवर्तनको असर हामीमाझ छिपेको छैन । खोला, नदीका मुल, मुहान सुक्दै गएको बिषय जगजाहेर छ । नदीजन्य सामग्रीको अस्तव्यस्त उत्खननले खोला गहिरिँदै गएको सहरका दरबारमा बस्नेलाई थाह नहुन सक्छ, खेतबारी, माटोमा काम गर्नेलाई यसको ठूलो चोट छ । गतबर्षसम्म सिचाइ गरेका कुलो, नहरहरुमा अहिले पानी चढ्न छाडेको छ । जसले गर्दा अहिले ब्याड राख्ने बेलामा कुलोमा पानी चढेको छैन ।

किसानहरु गाग्री, बाल्टीमा पानी बोकेर व्याड भिजाउन किसान बाध्य छन् । सिँचाइ अभावले ब्याड पटपटी फुटेको छ ।
चुरेको निर्माण सामग्री उत्खननले तराई, मधेशमा पानीको संकट पर्दै गएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । जब बर्सात सुरु हुन्छ, तब चुरेमा अपार भूक्षय हुने गर्छ ।
यस्ता बिषयले सर्वसाधारण नागरिक चिन्तित छन् तर सरकार ‘जोसँग जे छ, त्यही बेच्ने त हो’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर बस्तुस्थितिमाथि नजरअन्दाज गर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधन मान्छेले बनाउने होइन, उपभोग मात्र गर्ने हो तसर्थ यसको संरक्षण र उपभोग दुवै गर्नु राज्यको दायित्व हो । जिम्मेवार निकायले राज्यको स्रोत साधनको दोहन मात्र गर्ने होइन, संरक्षण पनि गर्नपर्छ ।